नोकरदारांच्या पदरी निराशा, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाही, जुन्या आणि नव्या रिजीममध्ये काय फरक?

बजेटमधील २ महत्त्वाचे बदल

ITR डेडलाईन वाढली: आता सुधारित आयटीआर भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत थांबण्याची गरज नाही, ही मुदत आता ३१ मार्च पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. TDS आणि TCS मध्ये कपात: काही विशिष्ट व्यवहारांवर लागणारा टीडीएस आणि टीसीएस कमी केल्यामुळे हातात येणाऱ्या पैशांचे प्रमाण किंचित वाढू शकते. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कलम 87A अंतर्गत पूर्ण टॅक्स रिबेट मिळते. म्हणजेच तांत्रिकदृष्ट्या १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना एकही रुपया टॅक्स भरावा लागणार नाही.

advertisement

4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही.

4 ते 8 लाख रुपयांवर 5% कर.

8 ते 12 लाख रुपयांवर 10% कर.

12 ते 16 लाख रुपयांवर 15% कर.

16 ते 20 लाख रुपयांवर 20% कर.

20 ते 24 लाख रुपयांवर 25% कर.

24 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर.

जुनी टॅक्स रिजीम सवलती कायम

जुन्या कर प्रणालीमध्ये अजूनही कलम 80C, 80D आणि गृहकर्ज व्याजदरात सूट मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा देखील जास्त आहे. म्हणूनच बरेच लोक अजूनही जुन्या प्रणालीला प्राधान्य देतात. २०२६ च्या बजेटमधून ही सूट वाढवण्यात येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र असं काहीच झालं नाही. सरकार हळूहळू जुनी कर प्रणाली रद्द करू शकते अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या, याबद्दल कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.