Old Tax Regime : जुनी टॅक्स पद्धत बंद होणार? बजेट २०२६ पूर्वी पगारदारांमध्ये खळबळ; होम लोन आणि विम्याचे काय होणार?

आकडेवारी काय सांगते? जुन्या पद्धतीचा मोह का सुटेना?

सरकारने नव्या कर व्यवस्थेला कितीही प्रमोट केले असले तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे.डेलॉइट इंडियाच्या अहवालानुसार, आजही सुमारे २८ ते २९ टक्के करदाते आपल्या टॅक्स प्लॅनिंगसाठी जुन्या कर व्यवस्थेवरच अवलंबून आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे जुन्या पद्धतीत मिळणारं Deduction आणि सवलती आहे. विशेषतः ज्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी होम लोन किंवा आयुर्विमा यांसारखी मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यासाठी जुनी पद्धत आजही पैसा वसूल ठरत आहे.

जुन्या कर व्यवस्थेतील 'हे' ४ हुकमी एक्के

कलम 80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत PPF, LIC, ELSS यामधून सवलत मिळते. HRAमध्ये भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या पगारदारांसाठी मोठा दिलासा मिळतो.

होम लोन व्याजा, स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी करात मोठी बचत.

हेल्थ इन्शुरन्स (80D) ज्यामध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यासोबतच टॅक्समध्ये मिळणारा फायदा. भारतात गुंतवणुकीची संस्कृती ही कर सवलतींशी जोडलेली आहे.

लोक आपल्या मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा निवृत्तीसाठी पीएफ (PF) आणि विम्यात गुंतवणूक केवळ सुरक्षितता म्हणून नाही, तर 'टॅक्स बेनिफिट' मिळतो म्हणून करतात.

जर सरकारने अचानक जुनी कर व्यवस्था बंद केली, तर देशांतर्गत बचतीवर (Domestic Savings) त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ज्यांनी २०-२० वर्षांसाठी होम लोन घेतले आहे किंवा विमा पॉलिसी घेतल्या आहेत, त्यांना हा मोठा आर्थिक धक्का असेल. तज्ज्ञांच्या मते, मध्यमवर्गाची ही नाराजी ओढवून घेणे सरकारसाठी मोठे राजकीय जोखीम ठरू शकते.

बजेट २०२६ चे संकेत काय?

टॅक्स तज्ज्ञ आणि नामांकित ब्रोकरेज हाऊसेसच्या मते, बजेट २०२६ मध्ये जुनी कर व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यासारखा विस्फोटक निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. नांगिया अँड कंपनी एलएलपीचे भागीदार नीरज अग्रवाल यांच्या मते, अर्थ मंत्रालयाचे आतापर्यंतचे कल पाहता सरकार करदात्यांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यातच रस दाखवत आहे. सरकारचा मूळ उद्देश हा कर रचना सोपी करण्याचा आहे. त्यामुळे, जुनी पद्धत लगेच बंद करण्याऐवजी सरकार नवीन कर व्यवस्थेतील सवलती आणखी वाढवू शकते, जेणेकरून लोक स्वतःहून तिकडे वळतील.