E-mail मध्ये घोळ, बँक अकाउंटमध्ये गडबड, केंद्र सरकारच्या योजनेत सर्वात मोठा घोटाळा?

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना घोटाळ्यात ९५.९१ लाख पात्रांपैकी फक्त ६१.१४ लाखांना लाभ, कॅग अहवालात बोगस बँक खाते, बनावट ट्रेनिंग, मंत्रालयाची त्रुटी कबुली.

ई मेलमध्ये घोटाळा आणि बँक खात्यांमध्ये गडबड, केंद्र सरकारने तरुणांसाठी सुरू केलेल्या योजनेमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे. देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सध्या गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेल्या ऑडिट अहवालाने या योजनेतील भ्रष्टाचाराचा महापूरच समोर आणला आहे. ज्या हातांना काम मिळायला हवे होते, त्याच तरुणांच्या नावाने कागदावर भुतिया साम्राज्य उभे करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

बँक खात्याच्या नावावर बोगस कारभार

कॅगने २०१५ ते २०२२ या कालावधीतील ऑडिट केल्यानंतर, 'स्किल इंडिया पोर्टल'वरील धक्कादायक माहिती समोर आली. एकूण ९५.९० लाख सहभागींपैकी तब्बल ९४.५३ टक्के प्रकरणांमध्ये बँक तपशील एकतर कोरे होते किंवा तिथे 'शून्य' लिहिले होते. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, हजारो खात्यांच्या जागी 11111111111, 123456... किंवा ABCDE असे बनावट क्रमांक भरले गेले होते. इतकेच नाही, तर केवळ १२,१२२ बँक खाते क्रमांकांचा वापर करून ५२,३८१ वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांच्या नावावर पैसे दाखवण्यात आले. हा सरळसरळ तांत्रिक व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊन केलेला मोठा गैरव्यवहार आहे.

३४ लाख तरुणांची हक्काची रक्कम थकीत

या योजनेच्या नियमानुसार, प्रत्येक प्रमाणित उमेदवाराला ५०० रुपयांचे प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात DBT मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, या ३४ लाख गरीब तरुणांना अद्याप त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. कागदी घोडे नाचवण्यात आणि तांत्रिक त्रुटींमध्ये या तरुणांचे भविष्य अडकून पडले आहे. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, ९५.९१ लाख पात्र उमेदवारांपैकी केवळ ६१.१४ लाख तरुणांनाच ही अल्प रक्कम मिळू शकली आहे. ज्या योजनेसाठी १४,४५० कोटी रुपयांचे बजेट होते, तिचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यात यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे.

बंद केंद्रांवर ट्रेनिंगचा बनाव

कॅगच्या टीमने जेव्हा प्रत्यक्ष केंद्रांवर जाऊन पाहणी केली, तेव्हा भ्रष्टाचाराची मुळे किती खोलवर गेली ते पाहून धक्काच बसला. बिहारमधील बांका जिल्ह्यात ज्या दिवशी ऑडिट टीम पोहोचली, तेव्हा केंद्राला टाळे होतं, मात्र पोर्टलवर तिथे दोन बॅचेस सुरू असल्याचे दाखवले जात होतं. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये अनेक लाभार्थ्यांच्या प्रोफाईलवर एकच फोटो वापरण्यात आला होता.

मंत्रालयाची कबुली आणि सुधारणेचे आश्वासन

या गंभीर आरोपांवर कौशल विकास मंत्रालयाने आपली बाजू मांडताना मान्य केले की, सुरुवातीच्या टप्प्यात काही आव्हाने आणि त्रुटी होत्या. मात्र, आता स्किल इंडिया डिजिटल हबच्या माध्यमातून आधार ई-केवायसी, फेस-ऑथेंटिकेशन आणि जिओ-टॅगिंगवर आधारित हजेरी बंधनकारक केल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. दोषी संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आणि निधी वसुलीचे काम सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.