नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने दिवाळीनंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट दिली आहे. बराच काळ प्रतीक्षा असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे पाऊल उचलत सरकारने आता त्यासाठीच्या ToR (Terms of Reference) म्हणजेच संदर्भ अटींना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर आयोग अधिकृतपणे कामाला सुरुवात करणार आहे. या उपक्रमाचा फायदा देशभरातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना थेट होणार आहे.
advertisement
ToR म्हणजे काय?
ToR म्हणजे Terms of Reference हा कोणत्याही आयोगासाठी तयार केला जाणारा मार्गदर्शक आराखडा असतो. यामध्ये आयोगाने कोणत्या मुद्यांवर चर्चा आणि शिफारसी करायच्या आहेत हे निश्चित केलं जातं. 8व्या वेतन आयोगासाठी हा ToR अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता, कारण त्याशिवाय आयोगाचं कामकाज सुरूच होऊ शकत नव्हतं.
या ToR मध्ये वेतन, भत्ते, पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर, तसेच इतर आर्थिक लाभांची पुनर्रचना आणि पुनर्विलोकन कशा प्रकारे करायचे, याचे नियम आणि चौकट निश्चित केली जाईल. सरकारने या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती केली आहे.
वेतन किती वाढू शकते?
8व्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर या मुद्द्यावर सध्या सर्वाधिक चर्चा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जर हा फिटमेंट फॅक्टर 2.86 इतका वाढवला गेला, तर सध्याची 25,000 बेसिक सॅलरी थेट 71,500 पर्यंत पोहोचू शकते. जर फिटमेंट फॅक्टर 1.83 इतका ठेवला गेला, तर त्याच बेसिक सॅलरीत वाढ होऊन ती केवळ 32,940 इतकीच राहील. सध्या आयोग 1.92 ते 2.86 या दरम्यानचा अंतिम फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यावर विचार करत आहे.
| तपशील | 7वा वेतन आयोग | 8वा वेतन आयोग (2.86 गुणक) |
|---|---|---|
| मूलभूत पगार | 25,000 | 71,500 |
| महागाई भत्ता (DA) | 14,500 (58%) | 0 (सुरुवातीला लागू नाही) |
| घरभाडे भत्ता (HRA) | 6,750 (27%) | 19,305 (27%) |
| एकूण पगार | 46,250 | 90,805 |
पेन्शनमध्ये तिपटीने वाढीची शक्यता
पेन्शनधारकांसाठीही ही मोठी बातमी आहे. जर एखाद्या निवृत्त कर्मचाऱ्याची सध्या 9,000 बेसिक पेन्शन असेल, तर आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ती वाढून 25,740 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते म्हणजे जवळपास तीनपट वाढ होईल. सरकारने आयोगाला 18 महिन्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यास सांगितले आहे. जर सर्व प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण झाली, तर 1 जानेवारी 2026 पासून नवे वेतनमान आणि सुधारित पेन्शन राबवले जाऊ शकते.