मोबाईल रिचार्जमध्ये मोठा बदल, सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना दिले महत्त्वाचे आदेश; महिन्याच्या Rechargeमध्ये मिळणार इतके दिवस

राघव चड्ढा यांनी काय मांडले?

काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत बोलताना राघव चड्ढा यांनी असा मुद्दा मांडला होती की दूरसंचार कंपन्या असे प्लॅन्स देतात ज्यात दर 24 तासांनी डेटा रीसेट होतो आणि वापरलेला नसलेला डेटा मध्यरात्रीनंतर संपतो, जरी ग्राहकाने त्यासाठी पूर्ण पैसे भरलेले असतात. तुम्हाला 2GB साठी बिल केले जाते. तुम्ही 1.5GB वापरता. उरलेले 0.5GB दिवस संपताच गायब होते. कोणतीही परतफेड नाही, कोणताही रोलओव्हर नाही. वापरा नाहीतर गमवा... आपण पैसे भरलेला डेटा का जप्त व्हावा? न वापरलेला डेटा पुढील सायकलमध्ये नेण्याची परवानगी असावी, असे त्यांनी सांगितले.

advertisement

त्यांनी पुढे सुचवले की 28 दिवसांचे रिचार्ज प्लॅन्स पूर्णपणे बंद केले जावेत आणि सर्व ‘मासिक’ प्लॅन्सना 30 दिवस किंवा एक महिन्याची वैधता देणे बंधनकारक करावे. याशिवाय चड्ढा यांनी असेही म्हटले की शेवटच्या रिचार्जनंतर किमान एक वर्ष इनकमिंग कॉल्स आणि मेसेज सेवा सुरू राहावी आणि मोबाईल नंबर निष्क्रिय करण्यापूर्वी किमान तीन वर्षांचा ग्रेस पीरियड द्यावा. सध्या ट्रायच्या नियमांनुसार प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन 90 दिवसांपर्यंत न वापरल्यासही बंद करता येत नाही.

30 दिवसांचा प्लॅन

Mint च्या अहवालानुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सांगितले की दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना 30 दिवसांच्या प्लॅन्सचा अधिक प्रचार करण्यास सांगितले आहे, जरी ही पद्धत आधीपासून अस्तित्वात आहे.

शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ट्राय (TRAI) ने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की कोणत्याही ऑपरेटरच्या प्लॅन्सच्या बंडलमध्ये वन-टाइम प्लॅन, कस्टम प्लॅन आणि 30 दिवसांचा प्लॅन असणे आवश्यक आहे. मी असे सांगू शकत नाही की फक्त 30 दिवसांचा प्लॅनच असावा... पण रिचार्ज प्लॅनमध्ये 30 दिवसांचा प्लॅन असणे आवश्यक आहे, असे शिंदे म्हणाले. त्यांनी हेही सांगितले की सर्व ऑपरेटर्स या नियमांचे पालन करत आहेत.

2022 मध्ये ट्रायने टॅरिफ ऑर्डर जारी करून सर्व ऑपरेटर्सना प्रीपेड व्हाउचर्सच्या प्रत्येक श्रेणीत किमान एक 30 दिवसांचा प्लॅन देणे बंधनकारक केले होते. यामध्ये प्लॅन व्हाउचर्स, स्पेशल टॅरिफ व्हाउचर्स आणि कॉम्बो व्हाउचर्स यांचा समावेश होता.

या निर्णयाचा उद्देश ग्राहकांना 28 दिवसांच्या प्लॅन्सच्या तुलनेत अधिक न्याय्य पर्याय देणे हा होता. कारण 28 दिवसांच्या प्लॅन्समुळे ग्राहकांना वर्षभरात 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो.

टॅरिफबाबत विचारले असता हा सेक्टर ‘फॉरबेअरन्स’मध्ये असल्यामुळे मी दरांबाबत भाष्य करू इच्छित नाही, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

Mint च्या अहवालानुसार ट्रायच्या ‘टॅरिफ फॉरबेअरन्स’ धोरणांतर्गत ऑपरेटर्सना किंमत आणि सेवा अटी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. यामध्ये रिचार्ज संपल्यानंतर इनकमिंग सेवा कधी बंद करायची, हेही ऑपरेटर्स ठरवू शकतात. मात्र ट्रायकडे देखरेखीचे अधिकार आहेत, जेणेकरून कोणताही गैरवापर होऊ नये.

सध्या संसदेत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर ट्राय रिचार्ज प्लॅन्सच्या वैधतेचा कालावधी आणि इनकमिंग कॉल्ससंबंधीच्या नियमांचा आढावा घेत आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.