बीजिंग: जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहक देशांपैकी एक असलेल्या चीनने आपल्या जुन्या करसवलती बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून बीजिंग सरकार सोन्याच्या विक्रीवरील वॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) सवलत रद्द करणार आहे, त्यामुळे आता चीनमध्ये सोने खरेदी करणे महाग होणार आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था सुस्तावलेली आहे आणि सरकारला महसूल वाढवण्याची तातडीची गरज आहे.
advertisement
वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार, आता Shanghai Gold Exchange मधून खरेदी केलेल्या सोन्यावर VAT सवलत राहणार नाही. आधी ज्वेलरी विक्रेत्यांना सोने खरेदीवर भरलेला कर समायोजित करता येत होता, म्हणजेच त्यांना करसवलतीचा लाभ मिळत होता. परंतु आता हे नियम बदलले आहेत. सोने थेट विकले गेले किंवा प्रक्रिया करून विकले गेले तरी ही सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे सरकार आता वित्तीय दबावाच्या परिस्थितीत अतिरिक्त महसूल उभारण्याच्या दिशेने स्पष्टपणे पावले उचलत आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की- चीनची रिअल इस्टेट मार्केट सध्या कमकुवत झाली आहे. आर्थिक वाढ मंदावली आहे आणि स्थानिक सरकारांवर निधी उभारण्याचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. जिथून अधिक कर वसुली होऊ शकते. सोन्याचा किरकोळ बाजार दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा असतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील करसवलत रद्द करणे हे सरकारसाठी महसूल वाढवण्याचे सोपे साधन ठरू शकते.
या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे. कारण आता ज्वेलरी विक्रेत्यांना कर समायोजनाचा फायदा मिळणार नाही आणि त्याचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकला जाईल. त्यामुळे सोन्याच्या दागिन्यांच्या आणि बुलियनच्या किंमती वाढतील. तज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे चीनमधील सोन्याची मागणी, विशेषतः सणासुदीनंतरच्या काळात, काही काळासाठी मंदावू शकते.
अलीकडेच सोन्याने 4,000 डॉलर्स प्रति औंस असा उच्चांक गाठला होता, पण त्यानंतर बाजारात काही प्रमाणात करेक्शन आले. यामागे ETF गुंतवणूकदारांची नफा बुकिंग, भारतातील सणासुदीनंतरची मागणी घट आणि अमेरिका-चीन व्यापार समझोता (Trade Truce) हे प्रमुख घटक ठरले. तरीही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की- दीर्घकालीन दृष्टीने सोन्याची मजबूती कायम राहील; कारण जगभरातील सेंट्रल बँका अजूनही सोने खरेदी करत आहेत. अमेरिकेत व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे आणि भूराजकीय अनिश्चितता कायम आहे. हे सर्व घटक सोन्याला “Safe-Haven Asset” म्हणून टिकवून ठेवतात.
चीन सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या महसूलात वाढ घडवून आणेल, पण त्याचवेळी सामान्य ग्राहकांसाठी सोने अधिक महाग करेल. या निर्णयामुळे आशियाई बाजारात सोन्याच्या मागणीत तात्पुरती घट येण्याची शक्यता असून, तरीही दीर्घकाळासाठी सोने गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून मजबूत राहणार आहे.