मुंबई: इंडसइंड बँक लिमिटेडने माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि त्यांच्या उपप्रमुखांकडून (Deputy CEO) वेतन व बोनस वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अंतर्गत तपासणीत गैरवर्तन आणि चुकीच्या आर्थिक अहवालांची नोंद झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
advertisement
सूत्रांच्या माहितीनुसार, बँकेच्या संचालक मंडळाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह स्वतःच्या आचारसंहितेच्या आधारे कर्मचार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला आहे. संचालक मंडळाच्या मते, इंडसइंड बँकेतील फसवणूक प्रकरण हे- लेखांकनातील चुकीचे आकडे, नियामक कारवाई, अंतर्गत नियंत्रण आणि अनुपालनातील अपयश, तसेच नियमांचे उल्लंघन आणि बँकेच्या प्रतिमेचे नुकसान यामुळे झाले आहे.
बँकेच्या सार्वजनिक आचारसंहितेनुसार अशा प्रकारचे कृत्य हे गैरवर्तन असून शिस्तभंगाची कारवाई आवश्यक समजले जाते. या वसुलीचा कालावधी डिसेंबर 2023 ते मार्च 2025 दरम्यानचा असू शकतो. मात्र या कारवाईची रक्कम किंवा आणखी किती अधिकारी याच्या कक्षेत येतील, हे अजून ठरलेले नाही.
2019 पासून भारतातील बँकिंग नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या करारात ‘क्लॉबॅक’चे प्रावधान आहे, जे कर्मचाऱ्यांकडून गैरवर्तन रोखण्यासाठी आहे. मात्र आतापर्यंत अशा प्रकारची कारवाई फारच कमी वेळा झाली आहे आणि कर्मचारी अशा निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
इंडसइंड बँक फसवणूक प्रकरण:
या वर्षाच्या सुरुवातीला इंडसइंड बँकेने डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांशी संबंधित चुकीचे लेखांकन जाहीर केले होते. ज्यामुळे सुमारे 230 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 2,000 कोटी) इतकं नुकसान झालं. यानंतर मे महिन्यात माजी सीईओ सुमंत काठपालिया आणि डेप्युटी सीईओ अरुण खुराना यांनी पदांचा राजीनामा दिला. भारतीय बाजार नियामक सेबीकडून इनसाइडर ट्रेडिंगच्या चौकशीदरम्यान या दोघांवर सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
बँकेच्या 2025 आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालानुसार काठपालियांचे वार्षिक निश्चित वेतन 7.5 कोटी होते आणि त्यांनी 2,48,000 शेअर पर्यायांचा लाभ घेतला होता. खुरानाचे वेतन 5 कोटी होते. रॉयटर्सशी संपर्क केल्यावर खुरानाने तो या प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगितले, तर काठपालियांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
पुढे काय?
इंडसइंड बँकेचे विद्यमान सीईओ राजीव आनंद यांनी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले की बँकेने अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचबरोबर, बँकेने मोठ्या प्रमाणात संघटनेची पुनर्रचना सुरू केली असून ती नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे 1 एप्रिल 2026 पूर्वी पूर्ण होणार आहे. आर्थिक प्रणाली आणि नियंत्रण अधिक कडक करण्यासाठी एक स्वतंत्र अंतर्गत समिती तयार करण्यात आली आहे.