कोविड साथीमुळे काम आणि खासगी जीवन यांच्यातल्या सीमारेषा अस्पष्ट झाल्यामुळे सरकारने हा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या सरकारने फेअर वर्क कायद्यात सुधारणा सादर केली आहे. आता ऑस्ट्रेलियातले कर्मचारी आणीबाणीची परिस्थिती वगळता इतर वेळी त्यांच्या कंपनीकडून आलेले फोन टाळू शकतात. ड्युटीवर नसताना ऑफिसमधलं काम मॉनिटर करण्यासाठी त्यांना भाग पाडलं जाऊ शकणार नाही.
advertisement
ऑस्ट्रेलियन लोकसेवा आयोगाच्या नवीन नियमांवरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं आहे, की राइट टू डिस्कनेक्टनुसार एखादा कर्मचारी ड्युटीवर नसताना कामाशी संबंधित फोनला प्रतिसाद देणं टाळू शकतो किंवा कामाशी संबंधित मेल्स वाचून त्यांना प्रतिसाद देण्याचं टाळू शकतो.
ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूटच्या सेंटर फॉर फ्युचर वर्कने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियातील कर्मचारी आठवड्यातून सरासरी 5.4 तास विनामोबदला ओव्हरटाइम काम करतात. कर्मचाऱ्यांनी इतकं अतिरिक्त काम विनामूल्य केलं आहे, की त्याचं मूल्य 131.2 अब्ज डॉलर्स एवढं आहे.
ॲडलेड युनिव्हर्सिटीतल्या लॉ स्कूलमधल्या गॅब्रिएल गोल्डिंग यांनी द गार्डियनला सांगितलं, की "कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वर्किंग डेसाठी निश्चित वेळ मिळेल. यापुढे अपवादात्मक स्थिती वगळता त्यांना आता आपल्या खासगी वेळेत कामाशी संबंधित बाबींसाठी सतत ऑफिसच्या संपर्कात राहण्याचं ओझं बाळगावं लागणार नाही." त्या असंही म्हणाल्या, "काम, आरोग्य आणि खासगी वेळेला दिलेल्या मूल्यामध्ये झालेला परिणाम एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक बदल दर्शवतो."
देशातले कर्मचारी आणि कामगार संघटनांनी नव्या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. काही व्यावसायिक गटांनी या कायद्याला 'अनावश्यक' म्हटलं आहे. त्यांनी इशारा दिला, की यामुळे नोकऱ्या जाऊ शकतात. गोंधळ व अनिश्चितता निर्माण होईल. हा कायदा कामाच्या ठिकाणी लवचिक कामकाजाचं व्यवस्थापन करण्याची क्षमता कमी करेल.
देशातल्या सर्व नॅशनल सिस्टीम कर्मचाऱ्यांसाठी या वर्षी 26 ऑगस्टपासून हा कायदा लागू झाला आहे. लहान व्यवसायांसाठी हा कायदा पुढच्या वर्षी 26 ऑगस्टपासून लागू केला जाईल. विशेष म्हणजे, उच्च उत्पन्न असलेल्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही. गोल्डिंग म्हणाल्या, "जे कर्मचारी हाय-इन्कम थ्रेशोल्ड' (सध्या 175,000 डॉलर्सपेक्षा जास्त उत्पन्न) कमावतात त्यांना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होईल, नोकरीचं समाधान मिळेल, वर्क-लाइफ संतुलन सुधारेल, तणाव आणि बर्नआउट कमी होईल.
असा कायदा असलेला ऑस्ट्रेलिया हा जगातला एकमेव देश नाही. सुमारे 25 देशांमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. जर्मनी, इटली आणि कॅनडा यांसारख्या राष्ट्रांनी तत्सम उपाय अवलंबले आहेत.