नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या 50 लाख कर्मचाऱ्यां आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) ला मंजुरी दिली आहे. आता हा आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल आणि शिफारसी सरकारला सादर करणार आहे.
advertisement
आयोगाचे एक मुख्य काम म्हणजे “फिटमेंट फॅक्टर” किती ठेवायचा हे निश्चित करणे. हाच फिटमेंट फॅक्टर ठरवतो की कर्मचाऱ्यांचे नवीन बेसिक वेतन किती असणार. त्यामुळे सध्या नेमकी पगारवाढ किती होणार आहे हे स्पष्ट झालेले नाही, हे 18 महिन्यांनंतर आयोगाच्या शिफारशी आल्यानंतरच कळेल.
रिपोर्टनुसार या वेळी फिटमेंट फॅक्टर 1.86 पट ते 2.47 पट दरम्यान असू शकतो. आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जाणार आहे. त्यानंतर जर नवीन वेतनरचना लागू करण्यात उशीर झाला, तर तो फरक एरियर (Arrears) म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय?
ToR (Terms of Reference) म्हणजे आयोगाच्या कामकाजाचे दिशानिर्देश (guidelines) असलेला अधिकृत दस्तावेज. यात आयोगाचे कार्यक्षेत्र (scope), उद्दिष्टे (objectives) आणि मर्यादा (boundaries) यांचे स्पष्ट वर्णन केलेले असते. या दस्तावेजात हे ठरवले जाते की आयोग कोणत्या गोष्टींचे पुनरावलोकन करणार आहे. जसे की वेतनरचना (salary structure), भत्ते (allowances) आणि पेन्शन (pension). ToR मंजूर झाल्याशिवाय कोणताही वेतन आयोग आपले काम सुरू करू शकत नाही.
सॅलरी किती वाढेल?
पगारवाढ ठरवण्यासाठी एक निश्चित फॉर्म्युला वापरला जातो, ज्यामध्ये सर्वात मोठी भूमिका फिटमेंट फॅक्टरची असते. सातव्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी किमान बेसिक वेतन 6,000 वरून 18,000 करण्यात आले होते.
या वेळी जर फिटमेंट फॅक्टर 2.47 पट ठेवला गेला तर नवीन किमान बेसिक वेतन 30,000 च्या आसपास पोहोचू शकते. हे एका उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया
सध्याचे बेसिक वेतन 18,000 असल्यास,
फिटमेंट फॅक्टर 2.47 पट धरल्यास – नवीन वेतन 44,460 होईल.
पण जर फिटमेंट फॅक्टर 1.86 पट ठेवला, तर नवीन बेसिक 33,480 राहील.
ग्रॉस सॅलरी किती होईल?
ग्रॉस सॅलरी म्हणजे बेसिक वेतनासोबत हाउस रेंट अलाउन्स (HRA) आणि डीए (DA – महागाई भत्ता) यांचा एकत्रित आकडा.
डीए (Dearness Allowance) हा महागाईनुसार ठरवला जातो आणि वर्षातून दोनदा वाढवला जातो.
एचआरए (HRA) तीन श्रेणींमध्ये विभागलेला असतो:
मेट्रो शहरांसाठी — बेसिकचा 30%
टियर-2 शहरांसाठी — 20%
टियर-3 शहरांसाठी — 10%
नवीन बेसिक सॅलरी = (सध्याचे बेसिक × फिटमेंट फॅक्टर)
ग्रॉस सॅलरी = बेसिक + डीए + एचआरए
मानू या की फिटमेंट फॅक्टर 2.47 पट आहे. म्हणजे बेसिक 18,000 वरून वाढून 44,460 झाले. एचआरए मेट्रो सिटीसाठी 30% धरल्यास 13,338 आणि डीए सध्या शून्य (0%) धरला.
नवीन ग्रॉस सॅलरी = 44,460 + 0 + 13,338 = 57,798
म्हणजेच आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी झेप मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र नेमका आकडा आयोगाच्या अंतिम शिफारशीवर अवलंबून असेल तो 18 महिन्यांनंतर सरकारसमोर ठेवला जाईल.