तुम्ही खरेदी केलेल्या घरात दोष आढळला तर RERA कडे तक्रार कशी करायची?

मुंबई : स्वतःचं हक्काचं घर असावं, हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबाचं मोठं स्वप्न असतं. वर्षानुवर्षांची बचत, कर्जाचा भार आणि अनेक अपेक्षा घेऊन घर खरेदीचा निर्णय घेतला जातो. मात्र अनेक वेळा बिल्डर किंवा विकासकाकडून दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्याने घरखरेदीदारांची मोठी फसवणूक होते. ठरलेल्या वेळेत फ्लॅटचा ताबा न मिळणे, निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम, मंजूर नकाशात परस्पर बदल किंवा जाहिरातीत दाखवलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात न मिळणे, अशा समस्या आजही मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. अशा परिस्थितीत घरखरेदीदारांना न्याय मिळावा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात शिस्त व पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) कायदा, 2016 म्हणजेच RERA लागू केला आहे.

advertisement

रेरा कायदा काय आहे?

रेरा कायद्याचा मुख्य उद्देश घरखरेदीदारांचे हक्क सुरक्षित करणे हा आहे. या कायद्यानुसार 500 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाचा किंवा 8 पेक्षा अधिक सदनिका असलेला प्रत्येक निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प संबंधित राज्याच्या RERA प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. नोंदणीशिवाय कोणताही प्रकल्प विक्रीस काढता येत नाही. तसेच, खरेदीदाराने भरलेली रक्कम सुरक्षित ठेवण्यासाठी बिल्डरला स्वतंत्र खात्याची तरतूद करावी लागते. रेरा अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींचा निपटारा शक्यतो 60 दिवसांत करण्याचा प्रयत्न केला जातो, ज्यामुळे खरेदीदारांना दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून राहावे लागत नाही.

घरखरेदीदार कोणत्या कारणांसाठी RERA कडे तक्रार करू शकतो, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर बिल्डरने करारात नमूद केलेल्या तारखेपर्यंत फ्लॅटचा ताबा दिला नसेल, तर ही स्पष्ट तक्रार ठरते. ताबा घेतल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत इमारतीत स्ट्रक्चरल किंवा बांधकामातील गंभीर दोष आढळल्यासही रेराकडे दाद मागता येते. याशिवाय, खरेदीदाराची संमती न घेता प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करणे, पार्किंग, बाग, स्विमिंग पूल यांसारख्या जाहिरातीत दिलेल्या सुविधा न देणे किंवा खोटी जाहिरात करणे, हे देखील तक्रारीचे वैध कारण मानले जाते.

तक्रार कशी करायची?

RERA कडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि ऑनलाइन झाली आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये घरखरेदीदारांना सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. संबंधित राज्याच्या RERA संकेतस्थळावर जाऊन ‘नोंदणी’ किंवा ‘तक्रार दाखल करा’ या पर्यायावर क्लिक करून वापरकर्ता खाते तयार करता येते. लॉगिन केल्यानंतर प्रकल्पाचे नाव, RERA नोंदणी क्रमांक, फ्लॅटची माहिती आणि बुकिंग तपशील भरावे लागतात.

यानंतर खरेदीदाराने आपली समस्या सविस्तरपणे मांडावी लागते. उशीर झालेल्या ताब्यासाठी भरपाई हवी आहे की प्रकल्पातून बाहेर पडून व्याजासह परतावा हवा आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करता येते. तक्रारीसोबत बिल्डर-खरेदीदार करार, पेमेंट पावत्या, वाटप पत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावी लागतात. शेवटी, निश्चित सरकारी शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरल्यानंतर तक्रार नोंदवली जाते.