तुमच्या प्रत्येक पैशावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयकर विभाग आता सोशल मीडिया आणि ईमेलचा वापर करेल. सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकी आणि मालमत्तेचा हिशोब न देणाऱ्यांवर, कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर आयकर कारवाई करणार आहे. आयकर विधेयक 2025 मध्ये, करदात्यांपर्यंत हे पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. विभागाचा असा विश्वास आहे की अनेक वेळा करदाते काही गुंतवणुकी किंवा खर्चाची माहिती देत नाहीत, तर संबंधित माहिती त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर उपलब्ध असते.
advertisement
जो अधिकाऱ्यांना ईमेल आणि व्हॉट्सअॅप चॅट्स सारख्या इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देतो. त्याचा उद्देश क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीशी संबंधित माहिती गोळा करणे आहे. १९६१ च्या आय-टी कायद्याची जागा घेणारे हे विधेयक, विद्यमान शोध आणि जप्तीच्या तरतुदींचा डिजिटल क्षेत्रात विस्तार करते, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना आभासी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार मिळतात. जर त्यांना असे वाटत असेल की करदात्याने करपात्र उत्पन्न किंवा गुंतवणूक लपवली आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या प्रस्तावामुळे करचोरांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेण्यावर आळा बसेल, विशेषत: भारतात क्रिप्टो ट्रेडिंग झपाट्याने वाढत असताना. सध्या, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर 30% दराने कर आकारला जातो, ज्यात 1% TDS भरावा लागतो. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार कर वाचवण्यासाठी क्रिप्टोमधील गुंतवणुकीची माहिती विभागापासून लपवतात.
करचोरीचे पुरावे मिळवता येतील
प्रस्तावित कायद्यानुसार, संयुक्त आयुक्तांपेक्षा वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक असल्यास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या ॲक्सेस कंट्रोलला ओव्हरराइड करू शकतात. यामध्ये क्लाउड स्टोरेज, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चॅनेल आणि डिजिटल ॲसेट एक्सचेंजमध्येचा समावेश आहे. जेणेकरून करचोरीचे पुरावे मिळवता येतील. या उपायामुळे कर आकारणीच्या अधिकारांना तांत्रिक प्रगतीशी जोडता येईल, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स निरीक्षणातून सुटू शकणार नाहीत.
तुमच्या संगणकाचा ॲक्सेसही
विधेयकातील कलम 247, जे अधिकृत अधिकाऱ्यांना संगणक प्रणाली किंवा व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसच्या ॲक्सेस कोडला ओव्हरराइड करून प्रवेश मिळवण्याची परवानगी देते. या कायद्यानुसार कर अधिकाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त अधिकार देण्यात आलेला नाही. सध्या, आयटी कायदा कलम 132 अधिकृत अधिकाऱ्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडे पुस्तके, खाती किंवा इतर कागदपत्रांच्या रूपात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड असल्यास, अशा कागदपत्रांची तपासणी आणि जप्ती करण्याची परवानगी देते. यामध्ये डेस्कटॉप, मोबाईल, लॅपटॉप, हार्ड डिस्क ड्राइव्ह, स्टोरेज सर्व्हर, सॉफ्टवेअर ॲज ए सर्व्हिस (SaaS) क्लाऊड्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) सिस्टीम आणि ईमेल, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्सचा सामवेश करण्यात आला आहे.
आयकर चोरी पकडण्यासाठी सरकारचा मास्टरप्लॅन
सरकारने डिजिटल युगात आयकर चोरी पकडण्यासाठी Big Data Analytics आणि AI Tools वापरायला सुरुवात केली आहे. आयकर विभाग तुमचे
इंस्टाग्राम पोस्ट्स,फेसबुक चेक-इन्स,ईमेल व्यवहार,बँक खाते डिटेल्स,क्रेडिट कार्ड खर्च ,ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजॅक्शन सगळी माहिती स्कॅन करणार आहे.जर तुम्ही सोशल मीडियावर Maldives ट्रिपचे फोटो टाकले आणि तुमच्या आयकर रिटर्नमध्ये कमी उत्पन्न दाखवलं, तर लगेच तुमचं नाव रेडारवर येणार. आयकर विभाग AI सॉफ्टवेअरद्वारे तुमच्या पोस्ट्स आणि आर्थिक व्यवहारांची तुलना करेल.
आयकर विभागाला नक्की काय शोधायचं आहे?
महागड्या ट्रिप्सचे फोटो
ब्रँडेड गॅजेट्स/घड्याळं
आलिशान पार्ट्यांचे व्हिडिओ
हाय-एंड कार्स आणि बाईक्स
हॉटेल्समधील डिनर बिल्स
महागड्या शॉपिंग बिलांचे प्रूफ
तुम्ही "Middle Class Problems" लिहून पोस्ट टाकता आणि त्याच वेळी iPhone 15 घेऊन #NewPhoneAlert टाकलात, तर आयकर विभाग हॉटपिक्चरसाठी तुमच्या प्रोफाईलवर Visit करणार, शिवाय क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, हॉटेल बुकिंग्स, ऑनलाइन खरेदीचं इन्व्हॉइस, गुगल पे आणि पेटीएमच्या ट्रांजॅक्शन्स हे सगळं आता आयकर विभागाच्या रडारवर असेल. आयकर विभागाने 1,000 कोटींची योजना सुरू केली आहे, जिचं नाव आहे Project Insight 2.0.
आयकरच्या रडारवर कोण?
फ्रीलान्सर्स
इन्फ्लुएंसर्स
क्रिप्टो ट्रेडर्स
स्मॉल बिझनेस ओनर्स
यूट्यूबर्स
इंस्टाग्राम क्रिएटर्स
या सगळ्यात जर आयकर विभागाच्या टप्प्यात कोणी आलंच तर आधी नोटीस पाठवली जाईल, त्याच्या उत्पन्नाची पुन्हा तपासणी होईल आणि त्याला 200 टक्क्यांपर्यंत दंडही आकारला जाईल. इतकंच नाही तर जेल किंवा दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कधीही सोशल मीडियावर तुमचा खर्च दाखवताय, तर तो तुमच्या आयकर रिटर्नशी मॅच झाला पाहिजे. फ्रीलान्सर्स आणि क्रिएटर्सनी उत्पन्न आणि खर्च व्यवस्थित दाखवणं Obligatory झालं आहे.
काय काळजी घ्यावी?
सगळे उत्पन्न रिटर्नमध्ये दाखवा, प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहाराचा पुरावा ठेवा. फ्रीलान्स उत्पन्नावर TDS भरला आहे का ते तपासा, नसेल तर न विसरता भरा. क्रिप्टो किंवा NFT व्यवहार कराल तर ते रिटर्नमध्ये लिहा. कागदावरचं उत्पन्न आणि Luxury लाइफस्टाइल यात तफावत आढळली तर तुम्ही आयकर विभागाच्या नजरेत आलाच म्हणून समजा. तुम्हाला नोटीस येईल किंवा दंड होऊ शकतो.