केंद्र सरकारने करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी कंबर कसली आहे, त्यामुळे आता 'फॉर्म 16' ची जागा एक नवीन आणि स्मार्ट फॉर्म घेणार आहे. नेमका हा बदल काय आहे आणि त्याचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होईल? जाणून घेऊया सविस्तर.
'फॉर्म 16' आता इतिहासजमा; 'फॉर्म 130' चा एन्ट्री
आजवर पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी टीडीएस (TDS) कापल्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे फॉर्म 16 होता. मात्र, 1 एप्रिल 2026 पासून हा फॉर्म बंद होऊन त्याऐवजी 'फॉर्म 130' (Form 130) अनिवार्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, हा फॉर्म आता तुमची कंपनी मॅन्युअली तयार करू शकणार नाही, तर तो थेट सरकारच्या 'TRACES' पोर्टलवरून डाऊनलोड करावा लागेल. यामुळे चुकांना वाव राहणार नाही आणि फसवणुकीचे प्रकारही थांबतील.
advertisement
'फॉर्म 130' मध्ये नेमकं काय असेल?
हा नवीन फॉर्म तीन मुख्य भागांत विभागलेला असेल, ज्यामुळे तुमचा पगाराचा हिशोब आरशासारखा स्वच्छ दिसेल:
भाग अ (Part A): यामध्ये तुमची आणि तुमच्या कंपनीची (नियोक्ता) संपूर्ण माहिती असेल.
भाग ब (Part B): तुमचा एकूण पगार आणि कापलेल्या टीडीएसचा (TDS) थोडक्यात सारांश असेल.
भाग क (Part C): हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. यामध्ये तुमच्या पगाराचा पूर्ण ब्रेक-अप (Basic, HRA, Allowances) आणि तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीची (Deductions) सविस्तर गणना असेल.
नव्या नियमांनुसार, ITR-1 ते ITR-7 पर्यंतचे सर्व अर्ज आता नव्या रूपात दिसतील. यातील सर्वात मोठी सोय म्हणजे प्री-फिल्ड फॉर्म्स. तुमचा बराचसा डेटा आता आधीच भरलेला असेल. पगार, बँक व्याज आणि इतर उत्पन्न एकाच ठिकाणी दिसल्याने तुमची धावपळ थांबेल. माहिती अचूक असल्यास तुमचा टॅक्स रिफंड (Tax Refund) देखील आता अधिक वेगाने तुमच्या खात्यात जमा होईल.
गुंतवणूकदारांनी आता अधिक सावध राहावे
जर तुम्ही शेअर बाजार किंवा मालमत्तेत (Property) गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्हाला आता अधिक सविस्तर माहिती द्यावी लागेल:
कॅपिटल गेन
शॉर्ट-टर्म आणि लॉंग-टर्म फायद्याचा हिशोब आता वेगवेगळा आणि स्पष्ट द्यावा लागेल.
होल्डिंग पिरीयड
तुम्ही शेअर्स किती काळ जवळ ठेवले आणि त्याची 'फेअर मार्केट व्हॅल्यू' किती आहे, याची अचूक नोंद करावी लागेल.
कोणाला होणार फायदा?
पगारदार आणि पेन्शनधारक: 'फॉर्म 130' आणि ऑटोमेटेड सिस्टीममुळे टॅक्स फायलिंग अत्यंत सोपे होईल. कागदपत्रांचा ढिगारा कमी होईल.
पेन्शन आणि व्याजाचे उत्पन्न एकत्र दिसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची होणारी ओढाताण थांबेल.
सर्व प्रक्रिया 'सिस्टम-ड्रिवन' असल्याने करचोरीला लगाम बसेल आणि प्रामाणिक करदात्यांचा फायदा होईल.
1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणारी ही नवीन करप्रणाली सुरुवातीला थोडी नवीन वाटेल, पण यामुळे तुमची टॅक्स भरण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल. फक्त एक लक्षात ठेवा, आता गुंतवणुकीचे पुरावे आणि कागदपत्रे अधिक अचूकपणे जतन करण्याची सवय लावून घ्या.
