मंत्रालयाने सांगितले की, अधिसूचनेद्वारे बांगलादेशमधून भारतात आयात होणाऱ्या काही वस्तू जसे की तयार कपडे, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ इत्यादींवर बंदर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तथापि बांगलादेशमधून भारतातून भूतान आणि नेपाळकडे जाणारे सामान या बंदर निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
आदेशानुसार बांगलादेशमधून तयार कपड्यांची आयात कोणत्याही भूमार्गावरील बंदरातून करता येणार नाही. ती फक्त न्हावा शेवा आणि कोलकाता या समुद्रमार्गावरील बंदरांमधूनच करता येईल.
advertisement
शेअर बाजारातील ब्रेकआउटनंतर काय होणार? Expertने केली मोठी भविष्यवाणी
फळे; फळांचे फ्लेवर असलेले आणि कार्बोनेटेड पेये; प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ (बेकरी उत्पादने, स्नॅक्स, चिप्स आणि मिठाई); कापूस आणि कापूस धाग्याचा कचरा; प्लास्टिक आणि पीव्हीसी तयार वस्तू, रंग, प्लास्टिसायझर्स आणि ग्रॅन्युल्स; आणि लाकडी फर्निचर या वस्तूंसाठी अधिसूचनेत म्हटले आहे की, शेजारील देशातून येणाऱ्या या खेपांना आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील कोणत्याही एलसीएस (लँड कस्टम्स स्टेशन्स) आणि आयसीपी (इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट्स) तसेच पश्चिम बंगालमधील एलसीएस चांग्राबांधा आणि फुलबारी मार्गे परवानगी दिली जाणार नाही.
या बंदर निर्बंधात बांगलादेशमधून होणारी मासे, एलपीजी, खाद्यतेल आणि क्रश्ड स्टोनची आयात समाविष्ट नाही असेही अधिसूचनेत नमूद केले आहे. हे बदल करण्यासाठी, देशाच्या आयात धोरणात बांगलादेशमधून भारतात होणाऱ्या या वस्तूंच्या आयातीला नियंत्रित करण्यासाठी एक नवीन परिच्छेद तात्काळ प्रभावाने समाविष्ट करण्यात आला आहे, असेही म्हटले आहे.
तुम्हाला कशाला Job Security, सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा ५ पट जास्त कमावता
यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी भारताने बांगलादेशला मध्य पूर्व, युरोप आणि नेपाळ व भूतान वगळता इतर अनेक देशांमध्ये विविध वस्तू निर्यात करण्यासाठी दिलेली ‘ट्रांसशिपमेंट’ सुविधा (इतर देशांमार्गे मालाची वाहतूक करण्याची सोय) मागे घेतली होती.
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी अलीकडेच चीनमध्ये केलेल्या एका वादग्रस्त विधानानंतर ही घोषणा करण्यात आली होती. युनूस यांनी म्हटले होते की, भारताची सात ईशान्येकडील राज्ये, ज्यांची बांगलादेशसोबत सुमारे 1600 किलोमीटरची सीमा आहे. ती भूवेष्टित आहेत आणि त्यांच्याकडे समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही, फक्त त्यांच्या देशातूनच ते शक्य आहे.
एका व्यावसायिक कार्यक्रमात बोलताना, ज्यामध्ये त्यांनी बांगलादेश हा या प्रदेशातील हिंदी महासागराचा एकमेव संरक्षक असल्याचेही म्हटले होते. युनूस यांनी चीनला बांगलादेशमार्गे जगभरात वस्तू पाठवण्याचे निमंत्रण दिले होते. त्यांच्या या विधानांवर नवी दिल्लीत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. भारतातील राजकीय नेत्यांनीही पक्षभेद विसरून यावर जोरदार टीका केली होती.
‘ट्रांसशिपमेंट’ सुविधेमुळे बांगलादेशला मध्य पूर्व, युरोप आणि इतर अनेक देशांमध्ये आपली निर्यात पाठवण्यासाठी दिल्ली विमानतळ तसेच भारतातील अनेक बंदरे आणि विमानतळ वापरण्याची परवानगी मिळाली होती. ज्यामुळे त्यांच्या निर्यातीचा व्यापार सुरळीतपणे सुरू होता. ही सुविधा भारताने जून 2020 मध्ये बांगलादेशला पुरवली होती.
भारतातील निर्यातदारांनी विशेषतः वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील निर्यातदारांनीही यापूर्वी सरकारला शेजारील देशाला दिलेली ही सुविधा मागे घेण्याची विनंती केली होती. युनूस यांनी त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील विशेषत: हिंदूंवरील हल्ले रोखण्यात अपयश आल्यानंतर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये मोठी कटुता आली आहे. बांगलादेश वस्त्रोद्योग क्षेत्रात भारताचा मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. 2023-24 मध्ये भारत-बांगलादेश व्यापार 12.9 अब्ज डॉलर इतका होता.
