नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या सुमारे 50 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65 लाख निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. सरकारने आयोगासाठी ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ म्हणजेच ToR निश्चित केले आहेत. यानुसार, आयोगाला पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल आणि शिफारसी केंद्र सरकारला सादर करायच्या आहेत. मात्र नवीन वेतनरचना 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली जाणार आहे. त्यामुळे आयोगाने शिफारसी देण्यात जितका उशीर केला, तितका कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना अधिक फायदा मिळणार आहे, कारण सरकार त्या कालावधीतील एरियर एकत्रितपणे कर्मचाऱ्यांना देईल.
advertisement
मानू या आयोगाने आपला अहवाल एप्रिल 2026 मध्ये सादर केला आणि सरकारने मे महिन्यात तो मंजूर करून वाढीव वेतन लागू केले, तर कर्मचाऱ्यांना फक्त त्या महिन्याचे वाढलेले वेतन मिळणार नाही, तर जानेवारीपासून ते एप्रिलपर्यंतचा फरक म्हणजे थकबाकी (एरियर)ही दिला जाईल. उदाहरणार्थ: आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर 2.47 पट ठेवला, तर सध्याचे किमान बेसिक वेतन 18,000 रुपये वाढून 44,460 रुपये होईल, म्हणजेच 26,460 रुपयांची वाढ. जर तो कर्मचारी मेट्रो शहरात राहत असेल, तर त्याला बेसिकच्या 30 टक्के प्रमाणे हाऊस रेंट अलाउन्स म्हणजेच HRA मिळेल, ज्याची रक्कम 13,338 रुपये होते. अशा प्रकारे एका महिन्यात एकूण वाढ 37,798 रुपये होईल.
आता जर ही वाढ जानेवारीपासून जूनपर्यंतच्या सहा महिन्यांसाठी मोजली, तर एकूण एरियर 2,26,788 रुपये होईल. जुलैपासून वाढलेला पगार मिळू लागल्यानंतर त्या महिन्यात कर्मचाऱ्याला बेसिक 44,460 रुपये आणि HRA 13,338 रुपये मिळून 57,798 रुपये पगार मिळेल. आता या पगारात एरियरची रक्कम म्हणजे 2,26,788 रुपये जोडली, तर जुलै महिन्यात कर्मचाऱ्याच्या खात्यात एकूण 2,84,586 रुपये जमा होतील. आयोगाने शिफारसी देण्यात उशीर केल्यास ही एकरकमी रक्कम आणखी वाढेल.
जर आयोगाने आपले पूर्ण 18 महिन्यांचे वेळापत्रक वापरले आणि शिफारसी उशिरा दिल्या, तर कर्मचाऱ्यांना साधारण 16 महिन्यांचा एरियर मिळेल. अशा वेळी किमान वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही सुमारे 6,04,800 रुपये एकरकमी मिळू शकतात. मात्र दुसरा विचार असा आहे की, जर आयोगाने आपला अहवाल डिसेंबर 2025 मध्येच सादर केला आणि सरकारने 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतनरचना लागू केली, तर कर्मचाऱ्यांना कोणताही एरियर मिळणार नाही आणि फक्त वाढीव पगार म्हणजे सुमारे 57,798 रुपयेच हातात मिळतील. ही रक्कम किमान वेतनाच्या आधारावर आहे; ज्यांचे बेसिक अधिक आहे, त्यांचा एरियर आणि अंतिम पगार यापेक्षा मोठा असेल.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आणि त्याच्या शिफारसी कधी येतात, यावर कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे गणित ठरणार आहे. अहवाल जितका उशिरा, तितका एरियर आणि फायदा अधिक, पण सरकारच्या मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या वेगावरच कर्मचाऱ्यांच्या खिशात येणाऱ्या अतिरिक्त रकमांचे भविष्य अवलंबून राहील.