TRENDING:
पर्यटनासोबतच सरकारने परदेशी शिक्षणाविषयी सौम्य भुमिका स्वीकारली आहे. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्किम (LRS) अंतर्गत शिक्षणाच्या उद्देशाने परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी लागणाऱ्या टीडीएस कमी करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा हजारो विद्यार्थी आणि पालकांना होईल जे विद्यापीठ शुल्क किंवा राहणीमान खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे परदेशात पाठवतात. या कमी केलेल्या कराच्या भारामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देणे सोपे आणि परवडणारे होईल.
advertisement
शेतकऱ्यांसाठी घोषणा करण्यात आलेला 'भारत विस्तार' AI प्लॅटफॉर्म काय आहे? कोणते फायदे होणार?
टूर पॅकेजवर टीसीएस झाला कमी
गेल्या काही काळापासून परदेशीर प्रवासावर हाय टीसीएसविषयी ट्रॅव्हल इंडस्ट्री आणि सर्वसामान्यांमध्ये खुप चिंता होती. पहिले एका ठरलेल्या मर्यादेनंतर 20% पर्यंत टॅक्स कट झाल्याने लोकांची वर्किंग कॅपिटल ब्लॉक झाली होती. जी नंतर रिफंडच्या रुपात परत घ्यावी लागत होती. आता ती कमी करुन 2% करण्याचा अर्थ असा होतो की, तुमच्याकडील रोख रकमेची बचत होईल आणि प्रवासाचं एकूण बजेटही संतुलित राहील. यामुळे फक्त वैयक्तिक पर्यटकांना फायदा होईलच, यासोबतच भाररातील आउटबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्रीमध्येही नवीन प्राण फुंकले जातील.
परदेशातील शिक्षणासाठी पैसे पाठवण्यात मोठं डिस्काउंट
शिक्षणासाठी एलआरएस अंतर्गत नियम सुलभ करणे हे सरकारचे प्राधान्य राहिले आहे. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी निधी ट्रान्सफर करणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान होते. त्यामुळे कराचा बोजा कुटुंबाच्या बचतीवर परिणाम करत होता. टीडीएस दरात कपात केल्याने बँक व्यवहारांवरील कराचा बोजा कमी होईल. हे डिस्काउंट येणाऱ्या शैक्षणिक सत्रांसाठी परदेशात जाण्याची तयारी करणाऱ्या किंवा आधीच परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संजीवनी ठरेल.