नियम बदलले! विमानाचे तिकीट रद्द करा, एकही रुपया कापला जाणार नाही; अतिरिक्त शुल्क बंद, रिफंड लवकर मिळणार

काय आहे '48 तासांचा लूक-इन' पर्याय?

DGCA ने 'सिव्हिल एव्हिएशन रिक्वायरमेंट्स' (CAR) मध्ये सुधारणा केली असून एअरलाईन्सना '48 तास लूक-इन ऑप्शन' देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या काळात प्रवासी कोणताही दंड न भरता आपले बुकिंग रद्द करू शकतात किंवा त्यात बदल करू शकतात. मात्र जर प्रवाशाने विमानाची वेळ बदलली आणि नवीन विमानाचे तिकीट दर जास्त असतील तर फक्त भाड्यातील फरक (Fare Difference) प्रवाशाला द्यावा लागेल.

advertisement

अटी आणि शर्ती काय आहेत?

हा नियम सर्व प्रवाशांना लागू असला तरी, त्यात काही महत्त्वाच्या अटी आहेत:

देशार्गत उड्डाणे: जर प्रवासाची तारीख बुकिंगच्या तारखेपासून 7 दिवसांच्या आत असेल, तर ही सवलत मिळणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे: प्रवासाची तारीख बुकिंगच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत असल्यास हा नियम लागू होणार नाही.

48 तासांची मुदत संपल्यानंतर मात्र एअरलाईन्सचे नियमित कॅन्सलेशन शुल्क लागू होईल.

नावात बदल करण्यासाठी शुल्क नाही

प्रवाशांना आणखी एक मोठा दिलासा देताना DGCA ने स्पष्ट केले आहे की, तिकीटावर नाव चुकल्यास दुरुस्तीसाठी एअरलाईन्स आता कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. अट इतकीच आहे की ही चूक बुकिंगनंतर 24 तासांच्या आत एअरलाईनला कळवणे आवश्यक आहे आणि तिकीट थेट एअरलाईनच्या वेबसाईटवरून घेतलेले असावे.

14 दिवसांत परतावा मिळणार

अनेकदा ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून तिकीट बुक केल्यास परतावा मिळण्यास उशीर होतो. यावर DGCA ने स्पष्ट केले आहे की, परतावा देण्याची अंतिम जबाबदारी एअरलाईनचीच असेल. एअरलाईन्सना ही प्रक्रिया 14 कामकाजाच्या दिवसांत (Working Days) पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

वैद्यकीय आणीबाणीत सवलत

प्रवास काळात प्रवासी किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्य (ज्यांचे नाव एकाच PNR वर आहे) रुग्णालयात दाखल असल्यास एअरलाईनला एकतर पूर्ण परतावा द्यावा लागेल किंवा 'क्रेडिट शेल'चा (पुढील प्रवासासाठी रक्कम जमा ठेवणे) पर्याय द्यावा लागेल.

तक्रारींनंतर घेतला निर्णय

डिसेंबर 2025 मध्ये इंडिगोसह अनेक विमान कंपन्यांच्या विमानांना विलंब झाल्यामुळे आणि तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवाशांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. एकट्या डिसेंबर 2025 मध्ये विमान प्रवाशांच्या 29,212 तक्रारी आल्या होत्या, ज्यापैकी 7.5% तक्रारी केवळ परताव्याशी संबंधित होत्या. याची दखल घेत नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने प्रवाशांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलले आहे.