TRENDING:
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या स्थलांतर भाड्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अनेक खासगी विकासकांकडून रहिवाशांना वेळेवर आणि नियमित घरभाडे दिले जात नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. काही प्रकल्पांमध्ये तर विकासकांनी भाडे देणे पूर्णपणे बंद केल्याने रहिवाशांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. या पार्श्वभूमीवर थकीत घरभाड्याच्या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवता याव्यात, यासाठी म्हाडाने स्वतंत्र संगणकीय पोर्टल विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
advertisement
थकीत घरभाड्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण केल्याने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली होती. रहिवाशांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हाडाला दिले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे. नव्या पोर्टलच्या माध्यमातून रहिवाशांना आपली तक्रार थेट नोंदवता येणार असून, या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रामुख्याने खासगी विकासकांमार्फत केला जातो. या प्रक्रियेत म्हाडाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ तसेच विविध परवानग्या दिल्या जातात. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी आपली घरे रिकामी केल्यानंतर, त्यांना नवीन पुनर्वसित इमारतीत मालकी हक्काचे घर मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी विकासकाकडून मासिक घरभाडे देणे बंधनकारक असते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी विकासक या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
नवीन पोर्टलचा कसा फायदा होणार?
म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू असून ते सुमारे एका महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर चाचणी घेऊन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात येईल. एकदा पोर्टल सुरू झाल्यानंतर उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांना घरभाड्याबाबतच्या तक्रारी सहजपणे ऑनलाइन दाखल करता येतील. विशेष कक्षाच्या माध्यमातून या तक्रारींचा पाठपुरावा करून तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, थकीत घरभाड्याची रक्कम अदा न करणाऱ्या विकासकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, संबंधित प्रकल्पातील विक्रीयोग्य घरे जप्त करण्याची तसेच आवश्यक असल्यास ती घरे विकून थकीत घरभाड्याची रक्कम रहिवाशांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (झोपु) धोरण आखले असून, त्याच धर्तीवर आता म्हाडाही आपली यंत्रणा अधिक सक्षम करत आहे.
झोपु प्राधिकरणाने यापूर्वीच थकीत घरभाड्याच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले असून, वसुलीसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच दोन वर्षांचे घरभाडे आधी अदा केल्यानंतर आणि एका वर्षाच्या भाड्याची हमी दिल्यानंतरच प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही काही प्रकरणांमध्ये समस्या कायम असल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेप सुरू आहे.