मुंबई: ओयो (OYO) ची मूळ कंपनी PRISM हिने आपल्या वादग्रस्त 6,000:1 बोनस शेअर योजनेला गुंतवणूकदारांच्या तीव्र विरोधानंतर मागे घेतले आहे. कंपनीने सांगितले आहे की ती लवकरच सर्व शेअरधारकांना समाविष्ट करणारी, सोपी आणि पारदर्शक बोनस शेअर योजना आणणार आहे. आधीच्या योजनेनुसार प्रत्येक 6,000 इक्विटी शेअर्सवर फक्त 1 बोनस Compulsory Convertible Preference Share (CCPS) दिला जाणार होता. ज्या गुंतवणूकदारांकडे 6,000 पेक्षा कमी शेअर्स होते, त्यांना कोणताही बोनस मिळत नव्हता. ही योजना दोन वर्गांमध्ये Class A आणि Class B अशी विभागली गेली होती
advertisement
Class A अंतर्गत ज्या गुंतवणूकदारांनी कोणताही अर्ज केला नाही, त्यांच्या प्रत्येक CCPS चे 1 इक्विटी शेअरमध्ये रूपांतर होणार होते, म्हणजेच प्रत्येक 6,000 शेअर्सवर फक्त 1 बोनस शेअर. दुसरीकडे Class B मधील गुंतवणूकदारांना IPO शी संबंधित अटी पूर्ण झाल्यास एका CCPS वर जास्तीत जास्त 1,109 इक्विटी शेअर्स मिळू शकले असते. मात्र कंपनीने मार्च 2026 पूर्वी मर्चंट बँकर नेमणे ही अट ठेवली होती. जर ती अट पूर्ण झाली नाही, तर प्रत्येक CCPS ची किंमत फक्त 0.10 शेअर इतकी उरली असती.
कंपनीचे म्हणणे होते की ही योजना दीर्घकाळ गुंतवणूक केलेल्या शेअरधारकांना बक्षीस देण्यासाठी आणि त्यांच्या निष्ठेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. पण गुंतवणूकदारांना ही योजना अत्यंत गुंतागुंतीची आणि असमान वाटली. त्यांनी तिच्या जटिल अटींवर, अर्ज करण्यासाठी दिलेल्या मर्यादित वेळेवर आणि पात्रतेच्या निकषांवर तीव्र आक्षेप घेतले. सुरुवातीला अर्ज करण्यासाठी केवळ तीन दिवसांची मुदत दिली गेली होती, जी नंतर वाढवून 7 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत करण्यात आली. कंपनीने गुंतवणूकदारांकडून क्लायंट मास्टर लिस्ट (CML) जमा करण्याची अट काढून टाकली आणि मदतीसाठी सपोर्ट सेंटरही उघडले.
मात्र ही योजना केवळ इक्विटी शेअरधारकांसाठी लागू होती. त्यामुळे प्रेफरन्स शेअर्स धारण करणारे मोठे गुंतवणूकदार जसे की ओयोचे संस्थापक रितेश अग्रवाल आणि सॉफ्टबँक व्हिजन फंड या बोनसपासून वंचित राहिले असते. यामुळे लहान आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांमध्ये विषमता निर्माण झाल्याचा आरोप झाला. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स तज्ज्ञ आणि माइनॉरिटी शेअरहोल्डर्सनी या योजनेला अन्याय्य आणि दिशाभूल करणारी ठरवले. त्यांच्या मते, मोठे गुंतवणूकदार सहजपणे Class B मध्ये भाग घेऊ शकत होते. पण लहान गुंतवणूकदारांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट होती.
यामुळे Access-based Value Gap तयार झाला, म्हणजे ज्यांच्याकडे संसाधने आणि तांत्रिक सहाय्य होते त्यांना जास्त नफा, तर छोट्या गुंतवणूकदारांना तोटा. उदाहरणार्थ: जर एखाद्या गुंतवणूकदाराकडे 3 लाख शेअर्स असतील, तर Class A मध्ये त्याला फक्त 50 नवीन शेअर्स (सुमारे 1,300 मूल्याचे) मिळाले असते. पण Class B मध्ये IPO च्या अटी पूर्ण झाल्यास त्याच गुंतवणूकदाराला 55,450 शेअर्स (सुमारे 14.4 लाख मूल्याचे) मिळू शकले असते.
ओयोचे संस्थापक रितेश अग्रवाल यांच्या वैयक्तिक मालकीतील हिस्सेदारी 29.65 टक्के आहे. तर त्यांच्या RA Hospitality Holdings (Cayman) या गुंतवणूकदार संस्थेकडे 34.9 टक्के शेअर्स आहेत. योजनेच्या घोषणेनंतर असे मानले गेले की जर IPO च्या अटी पूर्ण झाल्या, तर प्रमोटर गटाला मोठा फायदा होईल. पण कंपनीने नंतर स्पष्ट केले की प्रेफरन्स शेअरधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्यामुळे प्रमोटर गटाचा फायदा मर्यादित झाला.
शेवटी गुंतवणूकदारांचा विरोध आणि पारदर्शकतेवरील प्रश्न पाहता PRISM ने ही योजना मागे घेतली. मनीकंट्रोलला दिलेल्या निवेदनात कंपनीने सांगितले की- ते एक नवीन, सर्वसमावेशक आणि स्वयंचलित बोनस शेअर योजना आणणार आहे. ज्याचा लाभ सर्व प्रकारच्या शेअरधारकांना इक्विटी तसेच प्रेफरन्स समानरीत्या मिळेल. कंपनीच्या प्रवक्त्याने म्हटले की, हा निर्णय आमच्या गव्हर्नन्स-फर्स्ट दृष्टिकोनाचे आणि सर्व गुंतवणूकदारांप्रती न्यायाच्या बांधिलकीचे उदाहरण आहे. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला ओयोच्या पुढील वाढीच्या प्रवासात समान संधी मिळावी, हा आमचा उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे PRISM ने गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवला असून, कंपनीच्या पारदर्शकतेवर आणि गव्हर्नन्सवर आधारित प्रतिमेला बळकटी मिळाल्याचे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे.