ITR रिफंड अजुनही अटकलंय का? 5 चुकांमुळे येतो प्रॉब्लम, पाहा काय करावं

वेळेवर व्हेरिफिकेशनचा अभाव आणि चुकीची बँक डिटेल्स

सर्वात मोठी चूक म्हणजे रिटर्न दाखल केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत व्हेरिफिकेशन न करणे. उशिरा व्हेरिफिकेशनमुळे रिटर्न "बिल केलेले" मानले जाते. ज्यामुळे रिफंड प्रोसेस मंदावते. बँक खाते अपडेट न करणे ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. परतफेड फक्त अशा खात्यांमध्ये पाठवली जाते जी पॅनशी लिंक केलेली असतात, सक्रिय असतात आणि पोर्टलवर पूर्व-प्रमाणित असतात. कधीकधी, लोक बँका बदलतात किंवा त्यांचे IFSC अपडेट करत नाहीत, ज्यामुळे परतफेड अयशस्वी होते. योग्य बँक खाते त्वरित अपडेट केल्याने ही समस्या टाळता येते.

advertisement

शिक्षणापासून लग्नापर्यंत मुलांच्या खर्चाचं टेन्शनच नाही! आतापासून सुरु करा 5 गुंतवणूक

डिफेक्टिव नोटिसकडे दुर्लक्ष करणे आणि TDS mismatch

अनेक करदात्यांना कलम 139(9) अंतर्गत 'डिफेक्टिव्ह रिटर्न' सूचना मिळते, परंतु वेळेत प्रतिसाद न दिल्यास रिटर्न अवैध ठरते. यामुळे केवळ विलंब होत नाही तर प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागते. आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे TDS जुळत नाही. वजावट करणाऱ्याने TDS जमा केला नसेल किंवा चुकीचे स्टेटमेंट दाखल केले असेल, तर तुमच्या AIS/TIS मध्ये कर क्रेडिट दिसत नाही नाही. ज्यामुळे रिफंड प्रोसेस होण्यापासून रोखले जाते. प्रथम AIS तपासणे, त्रुटी आढळल्यास वजावट करणाऱ्याकडून सुधारणांची विनंती करणे आणि आवश्यक असल्यास दुरुस्ती दाखल करणे महत्वाचे आहे.

RBIने रेपो रेट कमी करताच या 6 बँकांनी स्वस्त केलं लोन! पाहा किती कमी होईल EMI

संशयास्पद क्लेम आणि चुकीच्या घोषणा रिफंड रोखतात

सिस्टमला रिटर्नमध्ये केलेले टॅक्स-सूट किंवा डिडक्शनचे क्लेम सिस्टमला संशयास्पद वाटत असतील, तर विभाग अतिरिक्त चौकशी करू शकतो. नियोक्त्याने वेळेपूर्वीच पुरावा सादर करणे थांबवले असेल किंवा कर प्रणालीतील बदलामुळे रकमेत तफावत निर्माण झाली असेल तर देखील ही परिस्थिती उद्भवते. अशा प्रकरणांमध्ये, कागदपत्रे त्वरित सादर करणे आणि योग्य माहिती प्रदान करणे यामुळे परतफेड प्रोसेस जलद होते. एकंदरीत, वेळेवर पडताळणी, अपडेटेड बँक डिटेल्स, योग्य टीडीएस आणि संपूर्ण कागदपत्रे रिटर्नमधील अनावश्यक उशीर टाळण्यास मदत करू शकतात.