3000000 रुपयांच्या लोनसाठी किती EMI बसणार? नव्या रेपो रेटनुसार समजून घ्या गणित

रेपो रेट किती कमी केला?

रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करते तेव्हा त्याचा थेट फायदा होम लोनदारांना मिळतो. व्याजदरात अगदी 0.25 टक्क्यांची घट झाली तरी EMI कमी होते आणि दीर्घकालीन लोनावर मोठी बचत होते. समजा तुम्ही 20 लाख किंवा 30 लाख रुपयांचं लोन काढलं असेल तर तुम्हाला आता बसणारा EMI आणि रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यावर भरावा लागणारा EMI यामध्ये किती फरक पडेल तुमचा फायदा कसा होईल ते पाहुया.

advertisement

20 लाख रुपयांसाठी किती बसणार EMI

20 लाख रुपयांच्या लोनावर सध्या 8 टक्के व्याजदर असेल तर 20 वर्षांसाठी EMI साधारण 16 हजार 729 रुपये बसतो. या लोनवर केवळ व्याजाचाच बोजा 20.14 लाख रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचतो आणि एकूण परतफेड 40 लाख रुपयांहून अधिक होते. पण व्याजदर 0.25 टक्क्यांनी कमी होऊन 7.75 टक्के झाला, तर EMI 16 हजार 419 रुपयांवर येईल. त्यामुळे व्याजाचा भार जवळपास 19.40 लाखांवर येतो आणि एकूण परतफेडीत 74 हजार रुपयांची बचत होते. तुमचा प्रत्येक महिन्याला 310 रुपयांचा EMI वाचेल, एकूण व्याज 74 हजार रुपये वाचणार आहे.

30 लाख रुपयांसाठी किती बसणार EMI

30 लाख रुपयांच्या लोनचं गणित पाहिलं तरी चित्र स्पष्ट होतं. 8 टक्के व्याजदरावर 20 वर्षांची EMI सुमारे 25 हजार 93 रुपये येते. अशा परिस्थितीत एकूण व्याज 30.22 लाख रुपये लागते आणि परतफेड 60 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. मात्र व्याजदर 7.75 टक्के झाल्यास EMI सुमारे 24 हजार 628 रुपये होते. त्यामुळं दीर्घकालीन व्याज सुमारे 29.10 लाखांवर येतं आणि कर्जदाराला जवळपास 1 लाख 12 हजार रुपयांची मोठी बचत होते.

रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय?

व्याजदरातील 0.25 टक्के अशी वाटणारी छोटा बदल 20 वर्षांच्या हिशोबाने मांडला तर रक्कम मोठी होते. तेवढा व्याजदराचा बोजा कमी होतो. EMI मधील बचत तुलनेने कमी दिसली तरी प्रत्यक्षात व्याजाच्या रकमेतली घट कर्जदाराच्या खिशाला फायद्याची ठरते. होम लोन घेताना व्याजदरातील बदल हा केवळ टक्क्यांचा खेळ नसून दीर्घकाळात लाखोंच्या बचतीचं वास्तव गणित असतं. रिझर्व्ह बँक बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर कमी केल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. जेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते तेव्हा ते बहुतेकदा हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. याचा अर्थ बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात.

चलनविषयक धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्य आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठका होणार आहेत. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.