SEBIने म्युच्युअल फंडमध्ये जोडला नवा नियम! पाहा कसा मिळेल फायदा 

हा नवीन नियम 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला आणि 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना प्रतिष्ठित मॉल्स आणि ऑफिस इमारतींमध्ये कमी गुंतवणुकीने भागीदारी खरेदी करणे आणि भाड्याच्या स्वरूपात नियमित उत्पन्न मिळवणे खूप सोपे होईल.

तुमच्याकडेही एकापेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड आहेत? या गोष्टी अवश्य वाचा, होईल फायदा

advertisement

या बदलामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना फायदा होईल

सेबीने म्हटले आहे की, म्युच्युअल फंड आणि इतर फंडांना REITs मध्ये अधिक सहजपणे गुंतवणूक करणे शक्य व्हावे यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी, REITs ला इक्विटी सारखी श्रेणी मानली जात नव्हती, ज्यामुळे अनेक फंड त्यात गुंतवणूक करण्यापासून रोखले जात होते. आता, मालमत्तेशी संबंधित गुंतवणुकींमध्ये रस वाढत असल्याने, हा नवीन नियम निधीसाठी मार्ग मोकळा करेल आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना लक्षणीय नफा मिळवण्याच्या संधी प्रदान करेल.

2026 पासून, REITs मध्ये म्युच्युअल फंड आणि विशेष फंडांनी केलेली गुंतवणूक शेअर्समधील गुंतवणुकीसारखीच मानली जाईल. याचा अर्थ आता हे फंड REITs मध्ये त्यांना पाहिजे तितके गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे इक्विटी फंडांमध्ये रिअल इस्टेटचा वाटा वाढेल आणि सामान्य गुंतवणूकदार घरे, दुकाने आणि ऑफिस प्रॉपर्टीजमध्ये छोट्या गुंतवणुकीसह गुंतवणूक करून चांगले रिटर्न आणि नियमित उत्पन्न मिळवू शकतील. एकूणच, रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे आता सोपे आणि स्वस्त होईल.

Post Office योजनेत 1 लाख रुपये जमा केल्यास तुम्हाला किती व्याज मिळेल? एकदा पाहाच

REITs मध्ये गुंतवणूक करणे आता झाले सोपे

पहिली महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की आता फक्त REITs ला शेअरसारखा दर्जा मिळेल. InvITs, किंवा पायाभूत सुविधा ट्रस्ट, हायब्रिड श्रेणीत राहतील. याचा अर्थ असा की REITs मध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होईल, परंतु रस्ते आणि पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित InvITs ला जुने नियम लागू होतील.

दुसरे म्हणजे, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत डेट फंडमध्ये असलेल्या REIT युनिट्सना ताबडतोब विकण्याची आवश्यकता नाही; ते जुन्या नियमांनुसार काम करत राहतील. तरीही, SEBI ने म्युच्युअल फंड कंपन्यांना गुंतवणूकदारांचे नुकसान आणि बाजारातील धक्के टाळण्यासाठी कर्ज फंडांमधून हळूहळू या युनिट्स काढून घेण्यास सांगितले आहे. AMFI ला त्यांच्या बाजार मूल्याच्या आधारे REITs लिस्ट करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत, जेणेकरून स्पष्टता सुनिश्चित होईल.

म्युच्युअल फंड कंपन्या आता त्यांच्या योजना कागदपत्रांमध्ये एक छोटीशी जोडणी जारी करतील. ज्यामध्ये असे म्हटले असेल की REITs आता इक्विटी म्हणून मानले जातील. चांगली बातमी अशी आहे की, SEBI ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हा एक मोठा मूलभूत बदल नाही. याचा अर्थ असा की गुंतवणूकदारांना सक्तीने बाहेर पडण्याची संधी दिली जाणार नाही किंवा त्यांना कोणतीही संमती मागितली जाणार नाही.