महापालिकेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा पगार 2 लाख, तर इंजिनिअर्सना...; Salary Slip मधील आकडे पाहून व्हाल थक्क

महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या तेलंगणा राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार तसेच राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा निवृत्तीवेतनाचा भार याचे तपशील जाहीर झालेत. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार राज्य स्थापनेच्या वेळी म्हणजेच 2014 मध्ये जितका खर्च होत होता त्याच्या जवळपास चारपट वाढ होऊन आता राज्य सरकार दरमहा सुमारे 6,000 कोटी रुपये वेतन आणि पेन्शनवर खर्च करत आहे.

advertisement

अलीकडेच उघड झालेल्या माहितीनुसार वीज वितरण आणि निर्मिती कंपन्यांमधील वरिष्ठ अभियंते महिन्याला 7 लाख रुपयांपर्यंत वेतन घेतात. तर ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेत (GHMC) दीर्घ सेवेनंतर आणि वेतन सुधारणा झाल्यानंतर काही वरिष्ठ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना जवळपास 2 लाख रुपये प्रतिमहिना मिळू शकतात.

निवडणुकांच्या काळात जाहीर होणाऱ्या वेतन सुधारणांमुळे निश्चित खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे. या वारंवार वेतन पुनरावलोकनांमुळे राज्याच्या महसुलावर ताण वाढला आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले

सर्वाधिक वेतन घेणारे अधिकारी

राज्यातील वीज क्षेत्रातील प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये Telangana State Power Generation Corporation Limited (TGGENCO), Telangana State Transmission Corporation Limited (TGTRANSCO), तसेच Telangana Southern Power Distribution Company Limited आणि Telangana Northern Power Distribution Company Limited मधील मुख्य अभियंत्यांचे वेतन सर्वाधिक आहे. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या वेतन पुनरावलोकनामुळे वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे मासिक वेतन 7 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.

ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेत नियमित केलेले स्वच्छता कर्मचारी सरासरी 70,000 रुपये प्रतिमहिना वेतन घेतात. प्रवेशस्तरावरील कर्मचाऱ्यांना सुमारे 28,000 रुपये मिळतात. दीर्घ सेवेनंतर वरिष्ठ ‘क्लास-4’ कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.

वेतन 

महागाई भत्ता (DA): जानेवारी 2026 पासून मूलभूत वेतनाच्या 33.67 टक्के.

ग्रुप 1 (वरिष्ठ अधिकारी):

मूलभूत वेतन 54,000 ते 1,33,000 रुपये; एकूण मासिक वेतन साधारण 80,000 ते 1.5 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक.

ग्रुप 2 (मध्यम स्तर):

मूलभूत वेतन 38,890 ते 1,18,230 रुपये; एकूण वेतन 60,000 ते 1.2 लाख रुपये किंवा अधिक.

ग्रुप 3 (लिपिकीय/तांत्रिक):

मूलभूत वेतन 32,810 ते 96,890 रुपये; एकूण वेतन 45,000 ते 1 लाख रुपये किंवा अधिक.

ग्रुप 4 (सहाय्यक कर्मचारी):

मूलभूत वेतन 24,280 ते 72,850 रुपये; प्रवेशस्तरावर प्रत्यक्ष हाती येणारे वेतन 35,000 ते 50,000 रुपये.

बहुतेक कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढतात.

महसुलावर ताण

मोठ्या वेतन खर्चानंतरही वाढत्या महसुलामुळे सरकारला पगार वेळेवर किंवा थोड्या उशिराने देणे शक्य झाले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अलीकडील Comptroller and Auditor General of India (CAG) अहवालानुसार 2023-24 मध्ये राज्याच्या एकूण महसुलापैकी सुमारे 45 टक्के रक्कम वेतन, पेन्शन आणि कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी खर्च झाली.

राज्याच्या तिजोरीवरील भार वाढत असाना दुसऱ्या बाजूला तेलंगणाची अर्थव्यवस्था वाढत आहे. राज्याचा सकल राज्य उत्पन्न (GSDP) वाढदर 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि दरडोई उत्पन्न देशातील सर्वाधिक पातळीवर असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील (CMO) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच कल्याणकारी योजनांप्रती सरकारची बांधिलकी कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तेलंगणा अर्थसंकल्प 2025-26

Telangana Budget 2025-26 नुसार राज्याचे महसूल उत्पन्न अंदाजे 2.30 लाख कोटी रुपये आहे. महसूल खर्च 2.27 लाख कोटी रुपये असून एकूण अर्थसंकल्पीय आकार सुमारे 3.05 लाख कोटी रुपये आहे. या आर्थिक आराखड्यात 2,738 कोटी रुपयांचा महसूल अधिशेष (Revenue Surplus) अपेक्षित आहे.

मुख्य तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

शिक्षण : 23,108 कोटी रुपये

आरोग्य, वैद्यकीय व कुटुंब कल्याण : 12,393 कोटी रुपये

अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण : अंदाजे 57,401 कोटी रुपये

कृषी व ग्रामीण विकास : 24,439 कोटी रुपये