डिपॉझिट कमी द्यावं लागणार? घर भाड्याचे 2026 साठीचे नवे नियम काय आहेत? कोणते फायदे होणार?

मुंबई : घर भाड्याने घेणारे भाडेकरू आणि घर भाड्याने देणारे मालक यांच्यात अनेकदा वाद, गैरसमज आणि कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते. भाडेवाढ, सिक्युरिटी डिपॉझिट, करार नोंदणी, घर रिकामे करण्यासंदर्भातील प्रश्न यामुळे दोन्ही बाजूंना अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे चित्र बदलण्यासाठी आणि भाडेव्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध व पारदर्शक बनवण्यासाठी 1 जानेवारी 2026 पासून घरभाड्याचे नवे नियम लागू होणार आहेत. या नियमांचा उद्देश मालक आणि भाडेकरू या दोघांचेही हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि वादांचे प्रमाण कमी करणे हा आहे. त्यामुळे येत्या वर्षात घर भाड्याने घेण्याचा किंवा देण्याचा विचार करत असाल, तर हे बदल समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

advertisement

डिजिटल भाडेकरार नोंदणी बंधनकारक

नव्या नियमांनुसार प्रत्येक भाडेकरार हा करार झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत डिजिटल स्टँपसह अधिकृतपणे नोंदणीकृत करणे अनिवार्य असेल. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी फक्त स्टँप पेपरवर करार करून ठेवले जात होते, ज्यामुळे वाद निर्माण झाल्यास कायदेशीर अडचणी येत होत्या. आता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाणार असून, वेळेत नोंदणी न केल्यास किमान 5,000 रुपयांपासून दंड आकारला जाऊ शकतो. यासोबतच भाडेकरूचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करणेही बंधनकारक राहणार आहे.

सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा

भाडेकरूंना दिलासा देणारा सर्वात मोठा बदल म्हणजे सिक्युरिटी डिपॉझिटवरील मर्यादा. निवासी घरांसाठी मालक दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेऊ शकणार नाही. सध्या अनेक शहरांमध्ये सहा ते दहा महिन्यांचे भाडे डिपॉझिट म्हणून घेतले जाते. नव्या नियमांमुळे हा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. मात्र, दुकान, कार्यालय किंवा इतर व्यावसायिक जागांसाठी सहा महिन्यांच्या भाड्याइतका डिपॉझिट घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

भाडेवाढीबाबत स्पष्ट नियम

2026 पासून घरभाडं वाढवण्यासंदर्भात ठोस नियम लागू होतील. घरमालकाला किमान 12 महिन्यांनंतरच भाडेवाढ करता येईल. यासाठी भाडेकरूला किमान 90 दिवस आधी लेखी नोटीस देणे आवश्यक असेल. वर्षातून एकदाच भाडेवाढ करता येणार असून, अचानक मोठी वाढ करण्यास मनाई असेल. यामुळे भाडेकरूंना आर्थिक नियोजन करता येईल.

डिजिटल पेमेंट आणि कर नियम

घरभाडं ठराविक रकमेपेक्षा जास्त असल्यास रोखीऐवजी डिजिटल माध्यमातूनच पेमेंट करणे बंधनकारक असेल. युपीआय, बँक ट्रान्सफर किंवा इतर अधिकृत पर्यायांचा वापर करावा लागेल. तसेच भाडं 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास टीडीएस कापण्याचा नियम लागू होईल, ज्यामुळे करासंबंधी पारदर्शकता वाढेल.

भाडेकरूंची सुरक्षितता आणि प्रायव्हसी

नव्या कायद्यानुसार कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय भाडेकरूंना घराबाहेर काढता येणार नाही. घराची तपासणी किंवा दुरुस्ती करायची असल्यास मालकाने किमान 24 तास आधी सूचना देणे आवश्यक असेल. अचानक घरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र रेंट कोर्टची स्थापना

भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वाद जलद सुटावेत यासाठी स्वतंत्र रेंट कोर्ट आणि ट्रिब्युनल स्थापन केले जाणार आहेत. या ठिकाणी दाखल तक्रारी 60 दिवसांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

एकूणच, 2026 पासून लागू होणारे हे नवे नियम भाडेव्यवस्थेत शिस्त, पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करणारे ठरणार असून, दोन्ही बाजूंना अधिक सुरक्षितता देणारे असतील.