'नो कॉस्ट ईएमआय' ऑफर करण्यापूर्वीच कंपन्या संबंधित उत्पादनावर चांगली सूट घेतात. तुम्हाला ऑफर केलेल्या किमतीमध्ये ती सूट समाविष्ट केलेली नसते. उदाहरणार्थ, तुम्ही शोरूममधून 25 हजार रुपयांचा मोबाइल खरेदी करत आहात. तुम्ही 'नो कॉस्ट ईएमआय' सुविधेचा लाभ घेऊन 25 हजार रुपयांची रक्कम ईएमआयमध्ये रूपांतरित करून घेतली आहे. तुम्हाला वाटतं की, तुम्ही फोनची योग्य ती किंमत देत आहात. पण, तुम्हाला ऑफर केलेल्या किमतीवर फायनान्स कंपनीला फोन निर्मात्याकडून आधीच सवलत मिळालेली असते. कंपनीने 25 हजार रुपयांचा मोबाईल 18 किंवा 20 हजार रुपयांना विकत घेतलेला असेल. त्यामुळे जेव्हा कंपनी तुम्हाला ऑफर केलेल्या किंमतीवर 'नो कॉस्ट ईएमआय' ऑप्शन देते तेव्हा कंपनीचं कोणतंही नुकसान होत नाही.
advertisement
याशिवाय, जर एखाद्या प्रॉडक्ट्च्या विक्रीवर 10 टक्के किंवा 20 टक्के सवलत दिली जात असेल, तर त्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला एकरकमी पेमेंट करावं लागतं. संबंधित प्रॉडक्ट तुम्ही 'नो कॉस्ट ईएमआय' सुविधेसह खरेदी केलं तर तुम्हाला ती सवलत मिळणार नाही. 'नो कॉस्ट ईएमआय'ची सुविधेचा वापर करताना तुमच्याकडून प्रोसेसिंग फी देखील घेतली जाते. याशिवाय, व्याजावर 18 टक्के जीएसटी आणि बँक सेवा शुल्क देखील तुमच्याकडून वसूल केलं जातं.
या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नियम सांगतो की, कोणतंही कर्ज कधीही मोफत मिळत नाही. जेव्हा तुम्ही बँकेकडून कोणतंही कर्ज घेता तेव्हा व्याजासह तुमचा ईएमआय मोजला जातो. क्रेडिट कार्डमधील आउटस्टँडिंग्जवर 'नो कॉस्ट ईएमआय' स्कीममध्ये व्याजाची रक्कम अनेकदा प्रक्रिया शुल्काच्या रुपात वसूल केली जाते. झिरो कॉस्ट ईएमआयच्या बाबतीत आरबीआयने बँकांना स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की, अशा कर्जांमध्ये व्याजदरांबाबत कोणतीही पारदर्शकता नसते. त्यामुळे अशी कोणतीही ऑफर टाळली पाहिजे.