मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीष महाजन हे अंतरवाली सराटी गावात जाणार आहेत. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. यावेळी सरकारसोबत चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण सोडण्याची शक्यता आहे. यावेळी आणखी काही प्रमुख नेते उपस्थित असणार आहेत.
मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार?
advertisement
जरांगे पाटलांच्या पाच मागण्या
1 अहवाल कसाही असो, मराठ्यांना 31 व्या दिवशी प्रमाणपात्र वाटप करायला सुरुवात झाली पाहिजे. एक महिन्याची वेळ देण्यासाठी एकमताने समाज बांधवांनी दोन्ही हात उंचावून समर्थन दर्शवले.
2 महाराष्ट्रातूनच जेवढे गुन्हे दाखल तेवढे मागे घ्यावे
3 दोषींना निलंबित करा
4 मुख्यमंत्री, दोन्ही उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ त्यांच्या बरोबर संभाजी राजे भोसले बरोबर आले पाहिजे. उदयन राजेंना मध्यस्थी ठेवणार दोन्ही राजे मध्यस्थी पाहिजे.
5 सरकारने लिहून द्यायचं टाईम बाँड द्यायचं.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध
नागपूरमध्ये ओबीसी नेत्यांनी साखळी उपोषण केलं आहे. 17 सप्टेंबरला ओबीसींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. ओबीसी समाजाकडून त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं लेखी आश्वासन द्या अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देणार नाही, याचं लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असा इशाराही ओबीसी नेत्यांनी दिलाय.