TRENDING:
गेल्या 4 वर्षांपासून न वाढलेली पाणीपट्टी सलग 5 व्या वर्षी सुद्धा वाढलेली नाही. मुंबई महापालिकेनं 2026- 27 साठी पाणीपट्टीमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पाणीपट्टीत 8 टक्के वाढ होणार अशी सर्वत्र चर्चा होत असताना मुंबईकरांना वर्षभरासाठी का होईना दिलासा मिळालेला आहे. “प्रशासनाने 2026- 27 या वर्षासाठीचा स्थायी समितीसमोर ‘कोणत्याही शुल्कात किंवा करांमध्ये वाढ होणार नाही’ असं म्हणत अर्थसंकल्प सादर केला. आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितल्याप्रमाणे, कोणत्याही शुल्कात वाढ लागू केली जाणार नाही,” असे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर म्हणाले.
advertisement
2012 मध्ये, दरवर्षी जून महिन्यात पाणीपट्टीत 8% वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. तथापि, 2020 मध्ये, कोरोना महामारी आल्यापासून बीएमसीमध्ये असलेल्या सत्ताधारी पक्षाने मुंबईकरांना पाच वर्षांसाठी पाणी करात कोणतीही वाढ होणार नाही असे आश्वासन दिले होते. या निर्णयामुळे पालिका प्रशासनाच्या काही घटकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, कारण पाणी दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महापालिकेला वार्षिक सुमारे 100 कोटी रुपयांचा महसुली तोटा होऊ शकतो, अशी सर्वत्र चर्चा होऊ लागली. मंगळवारी, सलग दुसऱ्यांदा, शहरातील पाण्याच्या प्रश्नावरून बीएमसीच्या सभागृहात चर्चा झाली.
भाजपचे सभागृह नेते गणेश खंकर यांनी पुन्हा एकदा सभागृहात पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ होणार नाही, परंतु प्रशासनाने पाण्याची गळती, अपव्यय आणि चोरी थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी प्रतिक्रिया दिली. गेल्या आठवड्यात, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी असा आरोप केला की, शहरातील सततची पाणीगळती, चोरी, दूषित पाणी आणि कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्यामागे एक सक्रिय टँकर माफिया कारणीभूत आहे. बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, 2017 ते 2025 या काळात 31,683 बेकायदेशीर नळजोडण्या झाल्या होत्या. बेकायदेशीर नळजोडण्यांमधून पाण्याची चोरी होत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर जल विभागाने 30,302 नळजोडण्या तोडल्या, ज्यापैकी अनेक दादर, माहीम, कुर्ला आणि धारावी येथील होत्या. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर सुमारे 1,381 नळजोडण्यांना मंजुरी देण्यात आली.