TRENDING:
अमेरिका आणि इस्रायलने इराण विरोधात पुकारलेल्या युद्धामुळे जगभरात इंधन संकट घोंगावू लागले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जलवाहतूक बंद असल्याचे भारताला होणारा एलपीजी, इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सामान्य जनतेला होणाऱ्या त्रासावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या सगळ्या घडामोडीत पंतप्रधान मोदी यांनी आज लोकसभेत निवेदन सादर केले. पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत पश्चिम आशियातील युद्ध स्थिती, देशावरील इंधन संकटावर भाष्य केले. युद्धाचे परिणाम दीर्घकालीन होणार असून एकजुटीने त्याला सामोरे जाण्याचे आवाहन जनतेला केले.
advertisement
इथेनॉलमुळे ४.५ कोटी बॅरल तेलाची बचत
पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत सांगितले की, २०१४ पूर्वी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केवळ १ ते १.५ टक्के होते. सरकारच्या धोरणामुळे हे प्रमाण आता २० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे. या एकाच निर्णयामुळे भारताची दरवर्षी सुमारे ४.५ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची आयात कमी झाली आहे. पर्यायी इंधनावर (Alternative Fuel) दिलेल्या या भरुशामुळे भारताच्या तिजोरीवरील मोठा भार हलका झाला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण असण्याबाबत आग्रह धरत धोरण तयार केले. त्यांच्या या धोरणाचा या संकट काळात फायदा झाल्याचं दिसून येत आहे.
आता २७ नाही, ४१ देशांकडून तेल आयात
युद्धामुळे इंधन पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी भारताने आपल्या रणनीतीत मोठा बदल केला आहे. पूर्वी भारत केवळ २७ देशांकडून कच्चे तेल आणि वायूची आयात करत असे. आता भारताने ही व्याप्ती वाढवून ४१ देशांपर्यंत नेली आहे. यामुळे एकाच भौगोलिक क्षेत्रावर (उदा. पश्चिम आशिया) असलेले अवलंबित्व कमी झाले असून इंधन सुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे.
ऊर्जा हीच अर्थव्यवस्थेचा कणा
"ऊर्जा (Energy) ही कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो," असे नमूद करत पंतप्रधान मोदींनी सौर ऊर्जा आणि इथेनॉलच्या वापरावर भर दिला. सध्या भारताकडे ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक कच्च्या तेलाचा सामरिक साठा उपलब्ध असून ६.५ दशलक्ष मेट्रिक टनाचा अतिरिक्त साठा निर्माण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले