भागीरथपुरामधील नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, दूषित पाण्यामुळे 8 जणांना जीव गमवावा लागला. मात्र, सरकारी कागदपत्रात केवळ ३ मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, इंदूरचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव यांनी बुधवारी ७ मृत्यू झाल्याच्या दाव्याची पुष्टी केली. नंदलाल पाल (७०), उर्मिला यादव (६०) आणि तारा कोरी (६५) यांसारख्या ज्येष्ठांना वेळेवर उपचार मिळूनही वाचवता आले नाही. आपल्या माणसांना गमावलेल्या कुटुंबीयांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचेही डोळे पाणावले होते.
advertisement
महानगरपालिका आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भीषण दुर्घटनेचे कारण अत्यंत संतापजनक आहे. ज्या मुख्य जलवाहिनीतून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो, तिथे एका ठिकाणी मोठी गळती (लीकेज) झाली होती. धक्कादायक म्हणजे, या गळती असलेल्या जागेच्या अगदी वर एका घराचे शौचालय बांधले होते. या शौचालयातील घाण पाणी थेट पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये शिरले आणि तेच पाणी लोकांच्या घराघरात पोहोचले. यामुळेच हे पाणी केवळ दूषित नसून 'विषारी' बनले होते.
या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. या निष्काळजीपणासाठी जबाबदार असलेल्या एका झोनल ऑफिसरला आणि एका असिस्टंट इंजिनिअरला तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे, तर एका सब-इंजिनिअरची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या वारसांना २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली असून, आजारी असलेल्या सर्व रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च सरकार उचलणार असल्याचे सांगितले आहे.
या मुद्द्यावरून आता विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जीतू पटवारी यांनी रुग्णालयात जाऊन रुग्णांची भेट घेतली. "हे इंदूरच्या प्रतिमेवर लागलेला डाग आहे. २२०० कोटी रुपये खर्च करूनही लोकांना विषारी पाणी प्यावे लागते, हे भ्रष्टाचारामुळेच घडले आहे," असा आरोप पटवारी यांनी केला. काँग्रेस प्रवक्त्यांनी तर प्रशासनावर मृत्यूचा खरा आकडा लपवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
स्वच्छतेत अव्वल असणाऱ्या शहरात मूलभूत पिण्याचे पाणीही सुरक्षित मिळत नसेल, तर या 'स्वच्छते'चा काय उपयोग? असा सवाल आता सर्वसामान्य इंदूरकर विचारत आहेत. एका लीकेजने आणि प्रशासनाच्या डोळेझाक वृत्तीने अनेक कुटुंबांचा आधार हिरावून घेतला आहे.
