TRENDING:
CNN-News18 वर 6 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या VoteVibe च्या Vote Tracker सर्वेक्षणानुसार मतांच्या टक्केवारीत दोन्ही आघाड्यांमध्ये जवळपास बरोबरी आहे. यूडीएफचा मतांचा वाटा 39.7% तर एलडीएफचा 38.7% असा अंदाज आहे. हा फरक अत्यंत कमी असून ‘मार्जिन ऑफ एरर’मध्ये बसतो. अजूनही काही मतदार अनिर्णित असल्याने लहानसा बदलही निकाल बदलू शकतो.
आधीच्या सर्वेक्षणांचे चित्र
advertisement
हा VoteVibe चा तिसरा ओपिनियन पोल आहे. 23 मार्चच्या पहिल्या सर्वेक्षणात एलडीएफला 71 आणि यूडीएफला 67 जागा मिळण्याचा अंदाज होता. 30 मार्चच्या दुसऱ्या सर्वेक्षणात यूडीएफला 67-73 आणि एलडीएफला 64-70 जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. ताज्या सर्वेक्षणात दोन्ही आघाड्यांमधील अंतर आणखी कमी झाल्याचे दिसते.
केरळच्या राजकारणातील बदल
2011 आणि 2016 च्या निवडणुकांमध्ये मतदारांचा कल डाव्या आघाडीकडे होता. मात्र 2021 मध्ये इतिहास घडवत एलडीएफ सरकार पुन्हा सत्तेत आले. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएफने 99 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी एलडीएफचा मतांचा वाटा 45.28% होता.
मुख्यमंत्रीपदासाठी पसंती
सर्वेक्षणानुसार 31.3% मतदारांनी विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे नेते व्ही. डी. सतीशन 29.5% समर्थनासह त्यांच्या जवळ आहेत.
सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन
एलडीएफ सरकारच्या कामगिरीबाबत मतदारांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया दिसून आली आहे. सुमारे 40% लोकांनी कामगिरी “चांगली” किंवा “अतिशय चांगली” असल्याचे म्हटले, तर 43% लोकांनी “खराब” किंवा “अतिशय खराब” असे मत व्यक्त केले. यामुळे सरकारविरोधात काही प्रमाणात नाराजी असल्याचे स्पष्ट होते.
कोणाला किती जागा?
या ओपिनियन पोलनुसार यूडीएफला 64 ते 74 जागा मिळू शकतात तर एलडीएफ 63 ते 73 जागांसह अगदी जवळ आहे. बहुमतासाठी 71 जागांची आवश्यकता असून, यूडीएफला केवळ 1 जागेची आघाडी मिळण्याचा अंदाज या लढतीची तीव्रता दर्शवतो. तर भाजप-आघाडीच्या एनडीएला 1 ते 5 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे
केरळमधील मतदारांसाठी प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.
महागाई (17%)
बेरोजगारी (16.2%)
भ्रष्टाचार (12.9%)
दारू आणि ड्रग्सचे व्यसन (11.2%)
कायदा व सुव्यवस्था (9.2%)
विशेषतः तरुण मतदारांमध्ये बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा ठरला आहे. 18 ते 34 वयोगटातील 20% पेक्षा जास्त मतदारांनी याला प्रमुख चिंता मानले आहे.
धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा
सर्वेक्षणानुसार 49.3% लोकांना वाटते की मागील निवडणुकांच्या तुलनेत धार्मिक ध्रुवीकरण वाढले आहे. फक्त 17.8% लोकांना वाटते की ते कमी झाले आहे. यावरून समाजात विभागणीची भावना वाढत असल्याचे दिसते.
काँग्रेसच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह
काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या रणनीतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 36.2% लोकांना वाटते की अनेक मुख्यमंत्रीपदाचे चेहरे असणे पक्षासाठी नुकसानकारक ठरेल, तर 24.5% लोकांना ते फायदेशीर वाटते. 23.3% लोकांना याचा काही फरक पडणार नाही असे वाटते.