TRENDING:
हा भारतातील पहिलाच आणि जगातील दुसरा असा अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा असेल, जिथे एकाच बोगद्यात रस्ता आणि रेल्वेमार्ग असतील. म्हणजेच वाहनं आणि ट्रेन एकाच संरचनेतून धावतील. प्रकल्पाची अंमलबजावणी EPC (इंजिनिअरिंग-प्रोक्योरमेंट-कन्स्ट्रक्शन) मॉडेलवर केली जाणार आहे.
गोहपूर ते नुमालीगड: 6 तासांचा प्रवास 20 मिनिटांत
गोहपूर (NH-15) ते नुमालीगड (NH-715) दरम्यान 15.79 किमी लांबीचा बोगदा उभारला जाणार आहे. सध्या या दोन ठिकाणांदरम्यान सुमारे 240 किमीचा फेरा मारावा लागतो आणि साधारण 6 तास लागतात. बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत होईल. यामुळे वरच्या असमसह अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
advertisement
या प्रकल्पामुळे कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना
11 आर्थिक, 3 सामाजिक, 2 पर्यटन आणि 8 लॉजिस्टिक नोड्सशी थेट जोडणी
4 प्रमुख रेल्वे स्थानके, 2 विमानतळ आणि 2 जलमार्गांशी संपर्क
सुमारे 80 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी
पूर्वोत्तर राज्यांतील व्यापार, पर्यटन आणि संरक्षण दृष्टीनेही हा कॉरिडॉर महत्त्वाचा मानला जात आहे.
जगात दुसरा, भारतात पहिला
सध्या इंग्लंड आणि फ्रान्सला जोडणारी ‘चॅनल टनेल’ हीच एकमेव अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा आहे. 1994 मध्ये ती सर्वसामान्यांसाठी खुली झाली. तिची एकूण लांबी सुमारे 50.45 किमी असून त्यातील 37.9 किमी भाग समुद्राखाली आहे.
ब्रह्मपुत्राखालील प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारत या क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकणार आहे.
नोएडा मेट्रो विस्तारालाही मंजुरी
केंद्र सरकारने नोएडा मेट्रोच्या सेक्टर-142 ते बॉटनिकल गार्डन दरम्यान 11.56 किमी लांबीच्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. या मार्गावर 8 उंचावरील (एलिव्हेटेड) स्थानके असतील.
या प्रकल्पानंतर नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो नेटवर्कची एकूण लांबी 61.62 किमी होईल. बॉटनिकल गार्डन येथे ब्लू लाईन आणि मॅजेंटा लाईनशी इंटरचेंजची सुविधा मिळेल. व्यावसायिक व शैक्षणिक भागांशी थेट संपर्क वाढेल आणि वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड
शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्राने 1 लाख कोटींच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ला (UCF) मंजुरी दिली आहे. ही योजना 2025-26 ते 2030-31 दरम्यान राबवली जाणार आहे.
लाभार्थी शहरांमध्ये
10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे
राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या राजधानी
1 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली औद्योगिक शहरे
याशिवाय लहान शहरांसाठी 5,000 कोटींची क्रेडिट रिपेमेंट गॅरंटी योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
PMO ‘सेवा तीर्थ’मध्ये स्थलांतरित
मंत्रिमंडळाने रायसीना हिलवरील साउथ ब्लॉकमधून पंतप्रधान कार्यालय (PMO) नव्या ‘सेवा तीर्थ’ संकुलात हलवण्यासही मंजुरी दिली. नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक एकत्र करून ‘युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, जिथे देशाचा इतिहास आणि वारसा प्रदर्शित केला जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक सुविधा आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.