TRENDING:
प्रकरण नेमके काय?
माटुंगा येथील बुद्धिसागर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीत एकूण १४ फ्लॅट असून त्यात १२ भाडेकरू कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. इमारत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पुढे आला. सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांनी या प्रस्तावाला संमती दिली. सात कुटुंबांनी तर पुनर्विकासासाठी सहमती दर्शवत आपले फ्लॅटही रिकामे केले होते.
मात्र उर्वरित पाच भाडेकरूंनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला. म्हाडाने कलम ९५ (अ) अंतर्गत जारी केलेल्या निष्कासन नोटीशींना आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, पुनर्विकास प्रक्रियेत काही बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
advertisement
न्यायालयाचा निर्णय
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने बहुसंख्य सदस्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला वैधानिक आधार असल्याचे नमूद केले. तसेच पुनर्विकासासाठी आवश्यक शासकीय मंजुरी आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
अल्पसंख्याक भाडेकरूंनी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावत म्हटले की, जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींच्या बाबतीत सार्वजनिक सुरक्षा आणि सामूहिक हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. केवळ काही सदस्यांचा वैयक्तिक विरोध हा संपूर्ण प्रकल्प रोखण्यासाठी पुरेसा ठरू शकत नाही.
म्हाडाच्या नोटीशींना वैधता
पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडून निष्कासन नोटीसा जारी करण्यात आल्या होत्या. या नोटीशींनाच याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. तथापि, न्यायालयाने संबंधित नोटीशी वैध असल्याचे स्पष्ट केले आणि रिट याचिका फेटाळून लावली.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, सोसायटीतील बहुसंख्य सदस्यांचा निर्णय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मंजुरी या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक आक्षेपांच्या आधारे संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करता येणार नाही.
पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
या निर्णयामुळे माटुंगा येथील संबंधित इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जुन्या आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
एकूणच, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील पुनर्विकास प्रकरणांसाठीही मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट झाली आहेत. बहुमताने घेतलेल्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मंजूर झालेल्या निर्णयांना केवळ वैयक्तिक विरोधाच्या आधारे रोखता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.