7 रुपयांत सुरू करा सरकारी योजना, महिन्याला घरबसल्या मिळतील 5000
- Published by:Kranti Kanetkar
Last Updated:
सरकारी अटल पेन्शन योजना २०१५ मध्ये सुरू झाली. ७ रुपये गुंतवून महिन्याला ५००० रुपये मिळवता येतात. ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळते. उत्पन्न कर भरणारे लोक या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत.
advertisement
1/8

प्रत्येकाला वाटतं आपल्याला घरबसल्या काही पैसे मिळाले तर बरं होईल. पण त्यासाठी आधी काही रक्कम सेविंक करावी लागते हे देखील समजून घेणं तितकच महत्त्वाचं आहे. पगार कमी असो किंवा जास्त प्रत्येकजण सरकारच्या या योजनेत पैसे लावून घरबसल्या पैसे मिळवू शकतं. अगदी 7 रुपये रक्कम गुंतवून या योजनेचा लाभ घेता येतो.
advertisement
2/8
तुम्ही 7 रुपये गुंतवून महिन्याला 5000 रुपये मिळण्याची सोय करु शकता. हे तुमचं भविष्य आणि वृद्धापकाळ आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी गरजेचं आहे. या सरकारी योजनेचा लाभ आतापर्यंत 8 कोटींहून अधिक लोकांनी घेतला आहे.
advertisement
3/8
२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या सरकारी अटल पेन्शन योजनेत तुम्ही पैसे गुंतवू शकता. तुम्ही बँक किंवा पोस्ट कुठेही खातं उघडून ही योजना सुरू करू शकता. तुम्हाला दिवसाला फक्त 7 रुपये जमा करायचे आहेत. वयाच्या 18 व्या वर्षापासून तुम्ही या योजनेत पैसे गुंतवू शकता.
advertisement
4/8
या योजनेत ६० वर्षांच्या वयानंतर लाभार्थ्याला दरमहा 1000 ते 5000 रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम लाभार्थ्याच्या वयावर आणि मासिक योगदानावर अवलंबून असते. पेन्शन मिळवण्यासाठी या योजनेत किमान 20 वर्षे पैसे गुंतवणं आवश्यक आहे.
advertisement
5/8
बँकेत अटल पेन्शन योजनेचं खातं उघडा. त्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे. शिवाय तुमचं kyc करण्यासाठी आधारशी लिंक असलेला फोननंबर देखील असणं आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि तुमचा मोबाईल नंबर बँकेत द्या.
advertisement
6/8
ऑटो-डेबिट पर्याय ठेवा, ज्यामुळे तुमची महिन्याची रक्कम खात्यातून आपोआप कापली जाईल यासाठी ऑटो-डेबिटची सोय केली जाईल. एक महिना, तीन महिने, सहा महिने किंवा वार्षिक असा प्रीमियमचा पर्याय ग्राहकांना निवडता येतो.
advertisement
7/8
जर कोणत्याही कारणामुळे योजनाधारकाचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या पती/पत्नीला पेन्शन मिळते. पती आणि पत्नी दोघांच्या मृत्यूनंतर जमा झालेली रक्कम नॉमिनीला दिली जाते. यामुळे ही योजना कुटुंबाचे भविष्य देखील सुरक्षित करते.
advertisement
8/8
१ ऑक्टोबर २०२२ पासून सरकारने या योजनेत एक मोठा बदल केला आहे. आता उत्पन्न कर भरणारे (Income Tax Payers) लोक या योजनेशी जोडू शकत नाहीत. हा निर्णय अशा लोकांसाठी घेतला गेला, ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे आणि ज्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाही.