भूमिअभिलेख विभागाने या सुधारित योजनेचा प्रस्ताव तयार करणे सुरू केले आहे आणि लवकरच हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सातबारा उतारा असलेल्या किंवा मिळकतपत्रिका असलेल्या सर्व फ्लॅटधारकांना वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळेल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच सांगितले होते की, प्रत्येक फ्लॅटधारकाला मिळकतपत्रिका देण्यात येणार आहे. यामध्ये फक्त मिळकतपत्रिका असलेल्या इमारतीच नव्हे तर सातबारा उतारा असलेल्या इमारतींमधील सर्व सदनिकाही योजनेत समाविष्ट होतील. दुसऱ्या टप्प्यात गृहनिर्माण संस्थांतील प्रत्येक सदनिकालाही पुरवणी मिळकतपत्रिका दिली जाईल. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना त्यांच्या मालकीचा ठोस आणि कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे.
advertisement
पूर्वी पुरवणी इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमिअभिलेख विभागाकडून 2012 मध्ये तयार केला होता. त्यामध्ये मुख्य मिळकतपत्रिकेबरोबर प्रत्येक सदनिकालाही मिळकतपत्रिका देण्याची शिफारस होती. त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाने नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागवल्या होत्या. या सूचनांवरून सुनावणी करून जून 2020 मध्ये अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला गेला होता. आता काही सुधारणा करून तो पुन्हा पाठविण्यात येणार आहे.
पुरवणी मिळकतपत्रिका योजनेत सातबारा उताऱ्याचा समावेश केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या गृहनिर्माण संस्थांकडे सातबारा उतारा आहे, तसेच ज्या जागा नॉन-एग्रीकल्चरल झाली आहे आणि ज्या इमारतीला प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी आहे अशा इमारतींचे सातबारा उतारे बंद करून त्या फ्लॅटधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे.
आत्तापर्यंत फ्लॅटधारकांच्या मालकी हक्काचे फक्त मर्यादित पुरावे उपलब्ध होते. जसे की महापालिकेकडे भरलेला कराचा पावती, खरेदी-विक्री करारनामा आणि ज्या जागेवर इमारत आहे त्या जमिनीच्या मिळकतपत्रिकेवर गृहनिर्माण सोसायटी किंवा अपार्टमेंटची नोंद, त्यामुळे ही नवीन मिळकतपत्रिका फ्लॅटधारकांसाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे कारण त्यामुळे त्यांना वैयक्तिक मालकी हक्काचा ठोस पुरावा मिळणार आहे.