पोर्शे गाडीची नोंदणी करण्यात आली नव्हती. तात्पुरते रजिस्ट्रेशन करून ती गाडी आणण्यात आली होती. तसंच त्या गाडीचा दोन महिन्यांचा कर भरला नसल्यानं गाडीला नंबर मिळाला नव्हता अशी माहिती आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिलीय. असं असताना विनाक्रमांक गाडी रस्त्यावर कशी आणली? कर भरला नाही तर गाडी जप्त का केली नाही असे प्रश्न विचारले जात आहेत. आरटीओ विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष केलं गेल्याचा आरोप आता होत आहे.
advertisement
आरटीओ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी महाराष्ट्रात विकत घेतली असती तर गाडीचे रजिस्ट्रेशन इथल्या डीलरकडून झाले असते. गाडी परराज्यातून आणल्याने तिथला डीलर दुसऱ्या राज्यासाठी तात्पुरते रजिस्ट्रेशन करून देतो. या तात्पुरत्या रजिस्ट्रेशनवर गाडी विना क्रमांक राज्यात आणता येते. पण रस्त्यावर चालवण्यासाठी तात्पुरतं किंवा पर्मनंट रजिस्ट्रेशन असावं लागतं.
गाडी मालकाने मार्च महिन्यात रजिस्ट्रेशनचे पैसे भरले. गाडी इन्स्पेक्टरला दाखवली पण त्याचा कर भरलेला नाही. कर भरत नाही तोवर त्याला गाडीचा क्रमांक मिळत नाही. या प्रकरणात मुंबईतील डीलरने गाडीचं बुकिंग घेतलंय. रजिस्ट्रेशनची जबाबदारी त्याचीच होती. त्यांनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. रजिस्ट्रेशन पूर्ण न करता गाडी दिल्याने डीलरच्या ट्रेड सर्टिफिकेटवर कारवाई होऊ शकते आणि त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती आरटीओ विभागाने दिलीय.
