मागील अधिसूचनेनुसार विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण 2,673 हेक्टर जमीन आवश्यक होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आणि पुनर्विचार करून आता ते क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. सुधारित योजनेनुसार केवळ 1,285 हेक्टर क्षेत्रावर भूसंपादन होणार आहे. या बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून प्रशासन आणि ग्रामस्थांमधील विश्वास अधिक बळकट झाला आहे. प्रशासनाचे अंतिम उद्दिष्ट सुमारे 3,000 एकर जमिनीचे संपादन करणे आहे, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक जमीन मंजूर झाली आहे.
advertisement
विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांचा समावेश आहे. 26 ऑगस्टपासून प्रशासनाकडून संमतीपत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंजवडीमध्ये एकूण 76 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यातील 70 हेक्टरसाठी शेतकऱ्यांनी आधीच संमती दिलेली आहे. त्यामुळे या गावात संपादन प्रक्रियेला जवळजवळ पूर्णत्व आले आहे.
शेतकऱ्यांना संमतीपत्रे सादर करण्यासाठी 18 सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली आहे. प्रशासनाला विश्वास आहे की उर्वरित शेतकरीही या कालावधीत आपली संमती देतील. कमी क्षेत्रात भूसंपादन करण्याचा निर्णय, पारदर्शक प्रक्रिया आणि योग्य मोबदल्याची हमी यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढला आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारण्याचा मार्ग आता अधिक मोकळा झाला आहे.
या विमानतळामुळे पुणे जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हवाईतळ मिळणार असून, उद्योग, पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मोठी उडी घेता येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ, प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वय या प्रकल्पाच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.