हाऊसिंग सोसायटीतील मेंटेनन्सच्या पैशांत घोटाळा झाला तर तक्रार कुठे कराल? काय कारवाई होते?

मेंटेनन्स फंडातील घोटाळा म्हणजे काय?

मेंटेनन्सच्या पैशांचा गैरवापर म्हणजे सोसायटीच्या खात्यातील रक्कम वैयक्तिक कारणांसाठी वापरणे, बनावट बिलांद्वारे पैसे काढणे, काम न करता खर्च दाखवणे, ठेकेदारांशी संगनमत करून जादा रक्कम अदा करणे किंवा वार्षिक हिशेब सदस्यांसमोर न मांडणे. अशा प्रकारे पारदर्शकतेचा अभाव दिसल्यास तो आर्थिक गैरव्यवहार मानला जातो.

सर्वप्रथम अंतर्गत पातळीवर तक्रार

advertisement

कायदेशीर कारवाईपूर्वी सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीकडे लेखी तक्रार करणे आवश्यक आहे. मेंटेनन्स खर्चाचे तपशील, बिलांची प्रत, बँक स्टेटमेंट आणि वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) मागण्याचा प्रत्येक सदस्याला अधिकार आहे. सोसायटीने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास संशय अधिक बळावतो.

सहकारी संस्थांकडे दाद

महाराष्ट्रातील बहुतांश हाऊसिंग सोसायट्या सहकारी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत असतात. त्यामुळे घोटाळ्याची तक्रार संबंधित सहकार विभाग, महाराष्ट्र किंवा उपनिबंधक (Co-operative Registrar) यांच्याकडे करता येते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत उपनिबंधकाला चौकशीचे आणि कारवाईचे अधिकार आहेत. आवश्यक असल्यास सोसायटीवर प्रशासक नेमण्याचीही तरतूद आहे.

पोलिसांत गुन्हा दाखल करता येईल का?

जर घोटाळ्याची रक्कम मोठी असेल आणि फसवणूक, विश्वासघात किंवा बनावट कागदपत्रांचा संशय असेल, तर थेट महाराष्ट्र पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येते. भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत फसवणूक (कलम 420), विश्वासघात (कलम 406) किंवा बनावट दस्तऐवज (कलम 468) यांसारख्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.

सिव्हिल कोर्ट आणि ग्राहक मंचाचा पर्याय

सोसायटीच्या कारभारामुळे सदस्यांना आर्थिक नुकसान झाले असल्यास दिवाणी न्यायालयात (सिव्हिल कोर्ट) दावा दाखल करता येतो. तसेच, मेंटेनन्स सेवा योग्य न मिळाल्याने त्रास झाला असल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक मंचातही तक्रार करता येते. अनेक न्यायनिर्णयांमध्ये हाऊसिंग सोसायटीला “सेवा पुरवठादार” मानण्यात आले आहे.

RERA आणि इतर मंच

जर इमारत अजून पूर्णपणे हस्तांतरित झालेली नसेल आणि बिल्डर किंवा डेव्हलपर सहभागी असेल, तर महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महाRERA) कडेही तक्रार दाखल करता येते. मात्र, ही दाद मुख्यतः बिल्डरविरोधात लागू होते.

महत्त्वाचे कागद जपून ठेवा

तक्रार करताना मेंटेनन्स पावत्या, बँक स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, मीटिंगचे मिनिट्स आणि पत्रव्यवहार यांची प्रत जतन करणे अत्यावश्यक आहे. हे पुरावेच कायदेशीर लढाईत महत्त्वाचे ठरतात.