आरसीबीची टीम तब्बल 1.78 बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 16,700 कोटी रुपयांना विकली गेली आहे. याचसोबत आरसीबी आयपीएल इतिहासातली सगळ्यात महागडी टीम ठरली आहे. आरसीबीची मालकी आधी युनायटेड स्पिरीट्सकडे होती.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार या डीलला अजून बीसीसीआय आणि आयपीएल गव्हर्निंग काऊन्सिलकडून हिरवा कंदील मिळणं बाकी आहे. 2026 च्या मोसमानंतर आदित्य बिर्ला ग्रुपचे आर्यमन विक्रम बिर्ला आरसीबीचे नवीन चेअरमन असतील, तर टाईम्स ग्रुपचे सत्यान गजवानी व्हाईस चेयरमनची जबाबदारी पार पाडतील. 'आयपीएल आता एक ग्लोबल पॉवरहाऊस बनलं आहे. आम्ही आरसीबीची परंपरा आणखी पुढे नेऊ', असं कुमार मंगलम बिर्ला म्हणाले आहेत.
advertisement
'आरसीबी गतविजेती टीम आहे. टीमचं मूळ कायम बंगळुरू आणि कर्नाटकच्या चाहत्यांसोबत राहिल. आम्ही शनिवारी होणाऱ्या मॅचसाठी टीमला प्रोत्साहन देऊन. आरसीबी फक्त टीम नाही तर ब्रँड आहे', असं सत्यान गजवानी म्हणाले आहेत.
आरसीबी विक्रीच्या रेसमध्ये कोण?
आरसीबीला विकत घेण्यासाठी जगातले मोठे बिजनेसमन रेसमध्ये होते, ज्यात अदार पूनवाला (सीरम इन्स्टिट्यूट), रंजन पै (मणिपाल हॉस्पिटल्स), मॅनचेस्टर युनायटेडचे मालक ग्लेझर कुटुंब आणि टेमासेक अशा मोठ्या कंपन्यांचा समावेश होता.
485 कोटींची टीम 16,700 कोटींवर
2008 साली युनायटेड स्पिरीट्सने आरसीबीला 111.6 मिलियन डॉलर म्हणजेच 485 कोटी रुपयांना विकत घेतलं होतं, तर 2023 मध्ये आरसीबीने महिला टीमला 901 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतलं. 2024 साली महिला टीमने डब्ल्यूपीएल जिंकली तर 2025 साली आरसीबीची पुरुष टीम 17 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच ट्रॉफी जिंकली.
विराटची जादू
आरसीबीच्या या यशामागे विराट कोहलीचाही मोठा हात आहे. 2013 साली विराट आरसीबीचा कर्णधार झाला, त्यानंतर टीमची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. टीमला पहिली ट्रॉफी जिंकायला 17 वर्ष लागली तरी चाहत्यांचं टीमवरचं प्रेम काही कमी झालं नाही. 2025 च्या ब्रँड फायनान्सने आरसीबी मुंबई इंडियन्सनंतर आयपीएलमधली दुसरी सगळ्यात महागडा ब्रँड असल्याचं स्पष्ट केलं.
राजस्थान रॉयल्सचीही विक्री
आरसीबीच्या आधी राजस्थान रॉयल्सचीही विक्री झाली आहे. आयपीएलची पहिली चॅम्पियन ठरलेल्या राजस्थान रॉयल्सला काल सोमानी यांच्या नेतृत्वातल्या कंसोर्टियमने 15,300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतलं. सोमानी यांच्यासोबतच वॉलमार्ट कुटुंबातील रॉब वॉल्टन आणि हॅम्प कुटुंबाचाही या डीलला पाठिंबा मिळाला. ही डील आयपीएल 2026 संपल्यानंतर लागू होणार आहे.
