Scammers ची नवी खेळी! बनावट कोर्ट ऑर्डरचा Email पाठवून लावताय चुना

सरकारच्या अधिकृत PIB Fact Check हँडलने X वर एक अलर्ट जारी केला आहे हा ई-मेल भारतीय गुप्तचर विभागाचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये यूजर्सवर इंटरनेटचा वापर अयोग्य कामांसाठी केल्याचा आरोप करण्यात आला असून कायदेशीर कारवाईची धमकी देण्यात आली आहे. पण विश्वास ठेवू नका, ही पूर्णपणे फसवणूक आहे.

1 जानेवारीपासून UPI च्या महत्त्वाच्या नियमात बदल! नियमाला RBIची मंजुरी, अवश्य घ्या जाणून

advertisement

ईमेलमध्ये काय दावा केला आहे?

या बनावट ईमेलमध्ये असे म्हटले आहे की, भारतीय गुप्तचर विभागाकडून तुमच्या इंटरनेट क्रियांची ओळख पटली आहे आणि तुमच्या विरोधात न्यायालयीन आदेश जारी करण्यात आला आहे. पॉर्नोग्राफी पाहण्यासाठी तुम्ही इंटरनेटचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सायबर क्राईम पोलिस युनिटच्या सहकार्याने इंटेलिजन्स ब्युरो अत्याधुनिक फॉरेन्सिक टूल्सद्वारे अशा कारवायांवर लक्ष ठेवते, असेही सांगण्यात आले आहे. ईमेलच्या शेवटी, स्वतःला "प्रॉसीक्यूटर" प्रशांत गौतम म्हणवून घेणारा व्यक्ती त्यावर स्वाक्षरी करतो.

Emailकडे दुर्लक्ष करा

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा ईमेल पूर्णपणे बनावट आहे आणि फक्त लोकांना घाबरवण्यासाठी किंवा अडकवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. कायदेशीर नोटीस अशा अनधिकृत ईमेलद्वारे कधीही पाठवल्या जात नाहीत. ते नेहमीच अधिकृत प्रक्रियेत येतात. तुम्हाला तुमच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल काळजी वाटत असल्यास, भारताच्या अधिकृत सायबर क्राईम पोर्टलवर तुम्ही तक्रार दाखल करु शकता.

iPhone वरुन Ola-Uber कॅब बुक केल्यावर जास्त भाडं येतं, खरं काय?

असा ईमेल आल्यास काय करावे?

घाबरू नका: हा फक्त तुम्हाला घाबरवण्याचा आणि फसवण्याचा प्रयत्न आहे.

लिंकवर क्लिक करू नका किंवा कोणतीही माहिती शेअर करू नका: अशा घोटाळ्यांचा उद्देश तुमची पर्सनल माहिती चोरणे किंवा तुमच्या डिव्हाइसमध्ये मालवेअर टाकणे हा आहे.

रिपोर्ट करा: हा ईमेल cybercrime.gov.in वर पाठवा, भारताचे अधिकृत सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलवर पाठवा. सावध रहा आणि अशा फसवणुकीपासून स्वतःचे रक्षण करा.