कोट्यवधी मोबाईल यूझर्ससाठी मोठी बातमी, या लोकांना मिळणार नाही सिम; यात तुम्ही आहात?

CNBC Awaaz च्या रिपोर्टनुसार, दूरसंचार विभागाने सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी ब्लॅकलिस्ट बनवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत आहे. रिपोर्टनुसार, जे दुसऱ्याच्या नावाने सिम कार्ड जारी करतात किंवा फसवे मेसेज पाठवतात ते आता सुरक्षित नाहीत. सरकार त्यांच्यावर कडक कारवाई करेल. अशा यूझर्सना सायबर सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या श्रेणीत टाकले जाईल.

advertisement

'या' देशांकडे Fastest Internet, टॉप 10 यादीत अमेरिका किंवा इंग्लंड नाही, मग भारताचा नंबर कितवा?

3 वर्षांपर्यंत बंदी घालण्यात येईल

अशा यूझर्सना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून, सिम कार्ड ब्लॉक केले जाईल. तसेच त्यांच्या नावावर 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत कोणतेही कनेक्शन दिले जाणार नाही. नवीन नियमांनुसार दुसऱ्याच्या नावाने सिमकार्ड देणे गुन्हा आहे. याशिवाय फेक मेसेज पाठवणे देखील दंडनीय गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

सिम कार्ड जारी केले जाणार नाहीत

2025 पासून, अशा यूझर्सची नावे ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकली जातील आणि सर्व दूरसंचार ऑपरेटरसह शेअर केली जातील, जेणेकरून त्यांच्या नावे पुन्हा सिम कार्ड जारी केले जाणार नाहीत. सायबर सुरक्षा नियमांनुसार, सरकारने रिपोजिटरी ऑफ पर्सन तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा यूझर्सची लिस्ट तयार केल्यानंतर, त्यांना सरकारकडून एक नोटीस पाठवली जाईल, ज्यावर त्यांना 7 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल.

बापे रे... इतका महाग TV, ज्याच्या किमतीत 2BHK फ्लॅट येईल, LG ची टेक्नोलॉजी पाहून ग्राहक चकीत

सार्वजनिक हिताच्या बाबींमध्ये सरकार सूचना न देताही कारवाई करू शकते. अशा स्थितीत 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत नवीन सिमकार्ड दिले जाणार नाही. सरकारने या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित हे नियम अधिसूचित केले होते. त्यात अनेक नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत, ज्याचा वापर करून सरकार कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.