राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना पदावरून हटवलं जाणार का? अमेरिकेच्या संविधानात काय आहे नियम

दैनंदिन आयुष्यात आपण पाहतो की, एखाद्या मोठ्या संस्थेचा प्रमुख जर नीट काम करत नसेल, तर त्याला हटवण्याचे नियम असतात. पण देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या बाबतीत हे कसं घडतं? सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टने केवळ राजनैतिक मर्यादाच ओलांडल्या नाहीत, तर त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. यामुळेच आता अमेरिकन संविधानातील अशा एका पानाची चर्चा सुरू झाली आहे, ज्याला '25 वी घटनादुरुस्ती' (25th Amendment) म्हटले जाते.

advertisement

नेमकं काय घडलं? ट्रम्प यांच्या पोस्टमुळे वाद

ईस्टरच्या पवित्र मुहूर्तावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक अशी पोस्ट केली ज्याने खळबळ उडाली. इराणसोबत युद्धजन्य परिस्थिती असताना, ट्रम्प यांनी अत्यंत अश्लील आणि शिवराळ भाषेचा वापर करून धमकी दिली. एका देशाच्या प्रमुखाकडून अशा भाषेची अपेक्षा कोणीही केली नव्हती. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हे वर्तन एखाद्या सामान्य आणि संतुलित मेंदू असलेल्या व्यक्तीचे असू शकत नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या पदावर राहण्याच्या पात्रतेची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

काय आहे अमेरिकन संविधानाची '25 वी घटनादुरुस्ती'?

ही घटनादुरुस्ती मुख्यत्वे राष्ट्राध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्यास किंवा ते काम करण्यास असमर्थ असल्यास निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी बनवण्यात आली होती. 1963 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या हत्येनंतर, सत्ता हस्तांतरणाचे नियम स्पष्ट करण्यासाठी 1967 मध्ये हा कायदा संमत करण्यात आला. यामध्ये एकूण 4 कलमे (Sections) आहेत, जी वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये लागू होतात.

कलम 4 (Section 4): राष्ट्राध्यक्षांना पदच्युत करण्याचे अस्त्र

सध्या ज्या कलमाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे, ते म्हणजे 'कलम 4'. हे कलम राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पदावरून हटवण्याचा अधिकार देते.

नियम काय सांगतो?: जर उपराष्ट्राध्यक्ष आणि कॅबिनेटमधील बहुमताने (म्हणजेच 15 पैकी किमान 8 सदस्यांनी) लेखी स्वरूपात संसदेला (Congress) कळवले की, राष्ट्राध्यक्ष आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ आहेत, तर त्यांच्याकडील सत्ता तात्काळ काढून घेतली जाते. अशा परिस्थितीत उपराष्ट्राध्यक्ष तात्काळ एक्टिंग प्रेसिडेंट म्हणून देशाची धुरा सांभाळतात.

सत्ता हिरावून घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया

जर कलम 4 अंतर्गत कारवाई झाली आणि राष्ट्राध्यक्षांनी "मी पूर्णपणे बरा आहे" असा दावा केला, तर हा खटला संसदेत जातो. उपराष्ट्राध्यक्ष आणि कॅबिनेटला 4 दिवसांच्या आत आपले म्हणणे मांडावे लागते. त्यानंतर अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (House & Senate) two-third (दोन-तृतीयांश) बहुमताने हे सिद्ध करावे लागते की राष्ट्राध्यक्ष खरोखरच काम करण्यास सक्षम नाहीत. जर हे बहुमत मिळाले नाही, तर राष्ट्राध्यक्षांना त्यांचे अधिकार परत मिळतात.

मानसिक स्वास्थ्य आणि युद्धनीतीवर प्रश्नचिन्ह

ट्रम्प यांना हटवण्याची मागणी केवळ एका पोस्टपुरती मर्यादित नाही. मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या काळात त्यांचे सतत बदलणारे निर्णय आणि इराणबद्दलची विसंगत विधाने यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सिनेटर्सचे म्हणणे आहे की, युद्धाच्या काळात अमेरिकेचे नेतृत्व एका स्थिर विचारांच्या व्यक्तीकडे असणे गरजेचे आहे.

या पूर्ण प्रक्रियेची पहिली चावी उपराष्ट्राध्यक्षांच्या हातात असते. त्यांच्या संमतीशिवाय आणि स्वाक्षरीशिवाय कलम 4 सक्रिय होऊ शकत नाही. सध्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी यावर कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही, पण पडद्यामागे रिपब्लिकन गोटातही अस्वस्थता वाढली आहे. जर राष्ट्राध्यक्षांचे वर्तन असेच अनियंत्रित राहिले, तर कॅबिनेटलाही फार काळ शांत राहणे कठीण जाईल.

अमेरिकन लोकशाहीची ही सर्वात मोठी कसोटी आहे. एका बाजूला लोकनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला संविधानाने दिलेली सुरक्षिततेची तरतूद. ट्रम्प यांच्या या विचित्र वागण्यामुळे अमेरिकेला आपल्या इतिहासातील सर्वात कठीण घटनात्मक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागू शकतो.