या टॅरिफ यादीत समाविष्ट असलेले देश अमेरिकेसाठी मोठा व्यापार धोका नाहीत, परंतु ट्रम्प यांचा स्पष्ट हेतू जगाला दाखवून देण्याचा आहे की, अमेरिका आपल्या व्यापार हितसंबंधांबद्दल कठोर आहे. या देशांसोबतची अमेरिकेची व्यापार तूट खूप कमी आहे, तरीही त्यांना कर कक्षेत आणून ट्रम्प यांनी प्रत्येक देशाला अमेरिकेचं नियम पाळावे लागतील, असा संदेश दिला आहे.
advertisement
किती कर, कुणावर लावला?
लिबिया, इराक आणि अल्जेरियामधून आयातीवर ३०% कर
मोल्दोव्हा आणि ब्रुनेईवर २५%
फिलीपिन्सवर २०% कर
अमेरिकन जनगणना ब्युरोनुसार, या सहा देशांसोबत अमेरिकेची एकूण व्यापार तूट सुमारे १३ अब्ज डॉलर्स आहे, जी ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसमोर खूपच कमी आहे. म्हणजेच, या शुल्काचा परिणाम आर्थिकदृष्ट्या मोठा नाही, तर राजकीय आणि राजनैतिक पातळीवर जास्त आहे.
युरोपला मात्र वगळलं
यावेळी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ शुल्कातून युरोपियन युनियन (EU) ला दिलासा मिळाला आहे. EU चे मुख्य चीफ ट्रेड नेगोशिएटर मारोस सेफकोविक म्हणाले की, अमेरिका आणि EU मधील चर्चा १ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. ट्रम्प यांनी प्रथम EU साठी २० टक्के शुल्क प्रस्तावित केले होते, नंतर ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची धमकी दिली होती, परंतु सध्या १० टक्के बेसलाइन कर निश्चित झाला आहे.
डिप्लोमेसी करणाऱ्यांना धमकी?
मुळात या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचा व्यापार युद्धाचा नवा चेहरा आहे. ज्यामध्ये ते कडक टॅरिफ धोरणाद्वारे इतर देशांवर दबाव आणत आहेत. हे कर अमेरिका अधिक मजबूत करतात, तर बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की याचा महागाई आणि आर्थिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम होतो. ट्रम्प यांनी आधीच जपान आणि दक्षिण कोरियावर २५% कर लादला आहे.
