नेपाळच्या सरकारने 4 सप्टेंबर रोजी 26 सोशल मीडिया माध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे म्हणत तरूणांनी आक्षेप घेतली आहे. त्यानंतर सरकारच्या विरोधात निदर्शने सुरू आहे. तरूणाई रस्त्यावर उतरली आहे.आंदोलक नेपाळच्या संसदेत पोहचले. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पंतप्रधान केपी ओली यांनी आंदोलक तरुणांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या निवासस्थानांच्या परिसरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. काठमांडूचे मुख्य जिल्हाधिकारी छबी रिजाल यांनी स्पष्ट केले की, जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी सुरक्षादलांना रबराच्या गोळ्या चालवण्याची मुभा दिली आहे.
advertisement
बेरोजगारी, भ्रष्टाचारावर प्रश्न उपस्थित
तरुणांचे आंदोलन केवळ सोशल मीडियावर अॅपवर मर्यादित नसून बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मंदीबाबतचा आक्रोशही या आंदोलनातून व्यक्त होत आहे. अनेकांचा व्यवसाय फेसबुक-इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून चालत होता, तो ठप्प झाला आहे. युट्यूब आणि GitHub बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडचणीत आले आहे. परदेशात राहणाऱ्यांना नातेवाईकांशी संपर्क करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे तरूणाई आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
28 वर्षावरील नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्यास मनाई
सरकारने टिकटॉकवर बंदी न घातल्याने याच प्लॅटफॉर्मने आंदोलनाला हवा दिली #RestoreOurInternet सारखे हॅशटॅग व्हायरल झाले. नेत्यांच्या मुलांची तुलना नागरिकांच्या बेरोजगारीशी करण्यात आली. आंदोलकांनी आंदोलन हे तरुणांचेच आहे हे दाखवण्यासाठी शाळेच्या गणवेशात सहभाग घेतला. 28 वर्षावरील नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होऊ दिले नाही.
Gen Z च्या काय आहे मागण्या?
तरुणांनी सरकारसमोर चार प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत . सोशल मीडिया अॅप्स पुन्हा सुरू करणे, भ्रष्टाचार थांबवणे, रोजगार उपलब्ध करणे आणि इंटरनेट वापरावर निर्बंध हटवणे. या आंदोलनामुळे नेपाळ सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
हे ही वाचा :