उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी
पण, अधिकाऱ्यांच्या मते, चोक्सीकडे अजूनही उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "याचा अर्थ त्याला ताबडतोब भारतात आणले जाणार नाही, परंतु प्रक्रियेचा पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे."
शुक्रवारी अँटवर्प न्यायालयाने भारतीय बाजू आणि चोक्सीच्या कायदेशीर पथकाच्या वतीने बेल्जियमच्या अभियोक्त्यांचे युक्तिवाद ऐकले. न्यायालयाने भारताची प्रत्यार्पणाची विनंती आणि चोक्सीची अटक वैध असल्याचे मानले.
advertisement
सर्व जामीन प्रयत्न अयशस्वी
सीबीआयच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून 65 वर्षीय मेहुल चोक्सीला 11 एप्रिल रोजी अँटवर्प पोलिसांनी अटक केली. तो गेल्या चार महिन्यांपासून बेल्जियमच्या तुरुंगात आहे. चोक्सीने अनेक न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले आहेत, पण प्रत्येक वेळी त्याचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
पीएनबी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने फसवणूक
भारताने अँटवर्प न्यायालयात मेहुल चोक्सीविरुद्ध भक्कम पुरावे आणि कायदेशीर युक्तिवाद सादर केले, ज्यामध्ये त्याला 13,850 कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यात मुख्य आरोपी म्हणून घोषित केले. सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की चोक्सीने पीएनबी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कोणत्याही तारणाशिवाय परदेशी बँकांना बनावट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी केले. कर्जे मिळवण्यात आली. नंतर, मनी लाँड्रिंगसाठी हे पैसे शेल कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले.
गंभीर कलमांखाली आरोप दाखल
भारताने चोक्सीवर फसवणूक, गुन्हेगारी कट, पुरावे नष्ट करणे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले आहेत. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०ब, २०१, ४०९, ४२०, ४७७अ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.