ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर मायक्रोसॉफ्ट आणि जेपी मॉर्गन सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तातडीने सूचना जारी केल्या आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांकडे हा व्हिसा आहे, त्यांना तात्पुरते आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्यास सांगण्यात आलं आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केलेला नवीन नियम 21 सप्टेंबरपासून लागू होणार असल्याने, ज्या कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा मंजूर झाले आहेत, पण जे सध्या अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांना 24 तासांत पुन्हा अमेरिकेत येण्याचे आदेश दिले आहेत.
advertisement
मायक्रोसॉफ्टची कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना:
मायक्रोसॉफ्टने एच-1बी आणि एच-4 व्हिसा धारक कर्मचाऱ्यांना 21 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अमेरिकेत परत येण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना पुढील काही काळासाठी अमेरिकेतच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, सध्या अमेरिकेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रवेश नाकारला जाण्याची शक्यता टाळण्यासाठी देशाबाहेर जाऊ नये.
जेपी मॉर्गननेही केली विनंती:
जेपी मॉर्गननेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवून 21 सप्टेंबरच्या आधी, म्हणजे भारतीय वेळेनुसार रात्री 9.30 च्या आत अमेरिकेत परत येण्यास सांगितले आहे. या बँकेनेही सर्व एच-1बी व्हिसा धारकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी हे जवळपास अशक्य आहे. विमानांची उपलब्धता आणि प्रवासाला लागणारा वेळ लक्षात घेता, अनेक कर्मचारी वेळेत पोहोचू शकणार नाहीत. या नवीन नियमांमुळे अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार लागण्याची शक्यता आहे.
व्हिसा कोणासाठी असतो?
हा व्हिसा विशेष कौशल्य असलेल्या लोकांसाठी असतो.
उदा. IT इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स, सायंटिस्ट, आर्किटेक्ट, अकाउंटंट, फायनान्स एक्सपर्ट, अशा क्षेत्रातील उच्च शिक्षण व कौशल्य असलेले लोक.
H1B व्हिसासाठी उमेदवाराकडे किमान बॅचलर डिग्री किंवा त्यासमान पात्रता असणं गरजेचं आहे.
अमेरिकेतील कंपनी जेव्हा एखाद्या परदेशी व्यावसायिकाला नोकरीवर ठेवते, तेव्हा ती कंपनी त्याच्यासाठी H1B व्हिसासाठी अर्ज करते.
हा व्हिसा सामान्यतः 3 वर्षांसाठी वैध असतो आणि नंतर त्याचा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत वाढवता येतो.
H1B व्हिसासाठी व्यक्ती स्वतः अर्ज करू शकत नाही. अमेरिकन कंपनीलाच तुमच्या कौशल्याची गरज आहे, असे दर्शवून अर्ज दाखल करावा लागतो. या मोठ्या रकमेमुळे आता कंपन्या फक्त त्याच कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज करतील, ज्यांचे कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेणे खूप महाग होणार आहे.