EV कार चालकांना धक्का, सरकारने केली नव्या टॅक्सची घोषणा, द्यावे लागणार गाडी चालवण्यासाठी पैसे!

Last Updated:

या बजेटमध्ये  इलेक्ट्रिक वाहनं (EVs) आणि प्लग-इन हायब्रिड वाहनं (PHEVs) साठी कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

News18
News18
पेट्रोल आणि डिझेलचा खर्च वाचवण्यासाठी लोक ईलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करत आहे. ईलेक्ट्रिक वाहनांना टॅक्स माफ आणि सबसिडीही मिळत आहे. पण, अशातच आता ईलेक्ट्रिक वाहनं चालवणाऱ्या कार मालकाला आता टॅक्स भरावा लागणार आहे, अलीकडेच सरकारने अशी घोषणा केली आहे. पण, हा निर्णय भारत सरकाराने घेतला नाही. तर हा निर्णय यूके सरकारने घेतला आहे. पण, जगात पहिल्यांदाच स्वस्तात मस्त समजल्या जाणाऱ्या ईलेक्ट्रिक वाहनांवरच कर लादल्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे.
यूके सरकारने आपलं चालू वर्षाचं आर्थिक बजेट 2028 साठी सादर केलं. या बजेटमध्ये  इलेक्ट्रिक वाहनं (EVs) आणि प्लग-इन हायब्रिड वाहनं (PHEVs) साठी कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रती मैल टॅक्स (पे पर मैल) अशी योजना येणार अशी चर्चा होती, अखेरीस यूके सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. नवी नियमानुसार,  ऑल इलेक्ट्रिक व्हेईकल चालवणाऱ्याला प्रति मैल 3 पेंस टॅक्स (भारतीय चलनामध्ये 3.55 रुपये) द्यावा लागणार आहे.  तर  प्लग-इन हायब्रिड वाहन चालकांना प्रति मैल 1.5 पेंस टॅक्स द्यावा लागणार आहे. हा टॅक्स महागाईच्या हिशोबाने वाढणार आहे.
advertisement
8,500 मैल अंतरासाठी 255 पाउंड टॅक्स
ऑफिस फॉर बजेट रिस्पॉन्सिबिलिटी (OBR) च्या माहितीनुसार, जर एखाद्या ड्रायव्हरने 2028-29 मध्ये इलेक्ट्रिक कारने 8,500 मैल प्रवास केलाा असेल तर त्यालाा जवळपास  255 पाउंड टॅक्स (भारतीय चलनात 30149 रुपये इतका )  द्यावा लागेल. हा पेट्रोल आणि डिझेल कार चालवणाऱ्या चालकांना द्यावा लागणाऱ्या फ्यूल टॅक्सपेक्षा अर्धा आहे.
advertisement
 EV गाड्यांची विक्री कमी होणार
आता ईव्ही गाड्यांवर टॅक्स लागू केल्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. हा टॅक्स लागू झाला तर यूकेमध्ये 2028-29 मध्ये 1.1 अरब पाऊड ची सरकारची कमाई होईल. जी 2030-31 मध्ये वाढून 1.9 अरब पाउंड होईल. पण, सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील ५ वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये घट होईल. जवळपास 4 .4 लाख कारची विक्री कमी होईल असा अंदाज आहे.
advertisement
तर दुसरीकडे, यूके सरकारने बजेट लागू ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी काही उपाययोजनाही केल्या आहेत, ज्यामुळे
3.2 लाख अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढू शकते. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवर VED महाग कार आयात शुल्क 40,000 पाउंडवरून वाढवून  50,000 पाउंड करण्यात आला आहे.  सरकारने इलेक्ट्रिक कार ग्रांट साठी 2030 पर्यंत वाढवलं असून  1.3 अरब पाउंड आणि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारण्यासाठी  200 मिलियन पाउंड अतिरिक्त तरतूद केली आहे. तसंच, फ्युल ड्युटीवर बंदी ही सप्टेंबर २०२६ पर्यंत राहणार आहे.
view comments
मराठी बातम्या/ऑटो/
EV कार चालकांना धक्का, सरकारने केली नव्या टॅक्सची घोषणा, द्यावे लागणार गाडी चालवण्यासाठी पैसे!
Next Article
advertisement
Supreme Court On Local Body Election : आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे आदेश...
आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व
  • आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व

  • आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व

  • आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद, नगर पंचायतींचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने महत्त्व

View All
advertisement