BMC: मुंबईकरांवर नव्या कराचा बोजा पडणार, ती घोषणा कागदावरच... महायुतीचा सत्तेत आल्यावर पहिला दणका

५०० स्केअर फुटाखालील घरांमध्ये जिथे जलमापक बसवलेले नाही तिथे पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारणार जाणार आहे. यापूर्वी ५०० स्केअर फुटांखालील घरांना सरसकट मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर माफ केला जात होता, आता मात्र तो आकारला जाण्याचे धोरण तयार केले जात आहे.

सर्वांसाठी पाणी धोरण- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने माहे मे २०२२ पासून झोपडपट्टया, अनधिकृत बिगर झोपडपट्टी बांधकामे, कोळीवाडा आणि गावठाणातील रहिवाशांना पाणी पुरवठा मंजूर करण्यासाठी एक सर्व समावेशक धोरण 'सर्वांसाठी पाणी' अंमलात आणले आहे. या धोरणांतर्गत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुमारे २७१७२ परवानगी प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून त्यापैकी २४५२९ नवीन जलजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

५०० चौरस फूट आणि त्यापेक्षा कमी चटई क्षेत्रफळ असलेल्या जलमापकविरहित निवासी मालमत्तेस जल आकार आणि मलनिःसारण आकार लागू करणेबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण (भाग चार सन २०२२ चा) महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१ दि.०२.०२.२०२२ नुसार ५०० चौ. फूट किंवा त्याहून कमी चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी मालमत्तांवरील जलकर व मलनिःसारण कर माफ करण्यात आला आहे. यापूर्वी सदर करांचा मालमत्ता कर देयकांत समावेश करून देयके निर्गमित केली जात होती. सदर ५०० चौ. फूट किंवा त्याहून कमी चटईक्षेत्र असलेल्या जलमापक विरहित निवासी सदनिकांचा सरासरी दैनंदिन पाण्याच्या वापराबाबत सर्वेक्षण करून जल आकार आणि मलनिःसारण आकार लागू करण्याचे सर्वकष धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. जल अभियंता खात्यासाठी सन २०२५-२६ च्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजात ₹१२०० कोटी आणि सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ११३३० कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.