सरकारी जागेवर १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण नियमाने वैध, सरकारचा मोठा निर्णय

निवडणुकीत दिलेल्या वचनानुसार, राज्यातील जनतेला त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे व घरबांधणीसाठी प्लॉट उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे सुमारे 15 लाख कुटुंबांना लाभ होणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर मिळत होते, मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पट्टेवाटपाचा निर्णय घेतला असून, पट्टा मिळाल्यानंतर केवळ 1000 रुपयांत नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची सोयही सरकारने केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महसूल विभागाने २०११ पूर्वीची सरकारी जागेवरील १५०० चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महायुतीने निवडणुकीवेळी महाराष्ट्रातील जनतेला दिलेल्या सर्वांसाठी घरे या वचनाची वचनपूर्ती करणारा हा निर्णय आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रलंबिक दावे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात तब्बल ५७ स्वतंत्र लवाद (अर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे २८ हजार प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळणार असून हजारो शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.