सातारा ZP प्रकरणावरून राडा, SP दोषींचं निलंबन अन् शिंदे बोलत असतानाच फडणवीसांची एन्ट्री, नेमकं काय घडलं?

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीवेळी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन सदस्य फुटले. तसेच अध्यक्षपदाच्या मतदानासाठी येत असलेल्या राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना पोलिसांनी अपहरणाच्या गुन्ह्याप्रकरणी ताब्यात घेतल्याने त्यांना मतदान करता आले नाही. या साऱ्या प्रकारावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने संताप व्यक्त करीत सातारा जिल्हा पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. भारतीय जनता पक्षाची फूस असल्यावर पोलीस असे वागूच शकत नाही म्हणून या संपूर्ण राड्याला भाजपच जबाबदार असल्याचे सांगत सोमवारी विधिमंडळात शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेत आरोपांची राळ उडवली. एकनाथ शिंदे यांनीही आक्रमकपणे निवेदन करीत पोलिसांच्या आडून भारतीय जनता पक्षावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. त्याचवेळी सभागृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची एन्ट्री झाल्याने एकनाथ शिंदे यांची टीकेची धार काही अंशी कमी झाली.

कोणताही राडा होणार नाही. मी लक्ष घालतो, साताऱ्याच्या एसपींना मी फोन करतो, असे पोलीस महासंचालकांनी मला सांगितले. पण त्यानंतरही सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यात आल्याचे सांगत सातारा पोलीस अधीक्षकांकडे एकनाथ शिंदे यांनी बोट केले. तसेच आरोपींना पकडून न्यावे तसे मतदारांना पकडून घेऊन गेले. दोनच मतदारांना त्यांनी कसे पडकले. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्याचे शिंदे म्हणाले.

शिवसेना आमदार आणि मंत्र्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहिल्यानंतर या राड्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दखल घेतली. सातारा प्रकरणाची योग्य चौकशी होऊन कारवाई होईल, जे दोषी असतील त्यांच्यावर आपण कारवाई करू, असे म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वेळ मारून नेली.

सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत झालेल्या प्रकारावरून आज विधान परिषदेत सकाळी २९८ची चर्चा सुरू झाली आणि परिषदेत मंत्री, भाजपचे फारसे आमदार नसताना सभापतींच्या जागेवरून साताऱ्याच्या एसपींना निलंबित करा असे आदेश निलम गोर्हे यांनी दिले होते. पण दुपारी पुन्हा ग्रामविकासच्या विधेयकाच्या अनुशंगाने पुन्हा सातारा निवडणूकीचा मुद्दा उपस्थित झाला तेंव्हा चर्चा सुरू झाली या प्रसंगी सभापती राम शिंदे यांनी सकाळी पिठासीन सभापती निलम गोर्हे यांचे आदेश हे आदेश नसून निर्देश होते आणि आता मी सभापती म्हणून निर्णय राखून ठेवतो असे म्हटले आहे. त्यातून चर्चा सुरू झाली की पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांना हा अधिकार आहे का? यावर सुद्धा वाद सुरू झाला आहे.