Alcohol Price In Goa : गोव्यात दारू इतकी स्वस्त का मिळते? खरं कारण कळालं म्हणाल, 'असं पण असतं का?'

गोवा म्हटलं की समुद्रकिनारे, निसर्ग आणि नाईटलाइफ यासोबतच अजून एक गोष्ट डोळ्यासमोर येते, ते म्हणजे तिथल्या दारुची किंमत. अनेक जण सुट्टीसाठी गोव्याला जातात. तिथे दारु स्वस्त असल्यामुळे सहाजिकच लोक त्याचं सेवन करतात आणि येताना सोबत आणण्याचा देखील विचार करतात. महाराष्ट्राच्या तुलनेत तर गोव्याची दारु खूपच स्वस्त आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मनात हा प्रश्न सहाजिकच येतो की गोव्याची दारु इतकी स्वत: का किंवा इथे दारु एवढी स्वस्त का मिळते?

अनेकांना असं वाटतं की हे टुरिस्ट ठिकाण आहे, त्यामुळे लोकांना अट्रॅक करण्यासाठी असेल, तर काही जणांचा असाही समज आहे की परदेशी लोक इथे असल्यामुळे इथे दारु स्वस्त मिळते, पण फक्त हे एकच कारण नाही. चला मग जाणून घेऊ याप्रश्नाचं खरं उत्तर

गोव्यात दारू स्वस्त असण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे दारूवरील कमी कर (Excise Duty). इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात दारूवर लागू होणारे कर खूप कमी आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, गोव्यात दारूवरील एक्साईज ड्युटी सुमारे 55% आहे, तर कर्नाटक, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये हीच कररक्कम 70% ते 80% पर्यंत पोहोचते. यामुळेच एका बाटलीची किंमत गोव्यात ₹100 असेल तर तीच बाटली इतर राज्यात ₹300 ते ₹500 पर्यंत जाते.

मग आता प्रश्न असा की गोवा सरकार कमी कर का ठेवतं?गोवा हे पर्यटनावर आधारित राज्य आहे. इथली मोठी कमाई पर्यटन उद्योगातून होते आणि त्यात दारू एक महत्त्वाची भूमिका बजावते. दारूवर कमी कर ठेवून गोवा सरकार पर्यटकांना आकर्षित करतं, ज्यामुळे पर्यटन वाढतं आणि राज्याला इतर मार्गांनी महसूल मिळतो. जसे की हॉटेल, रेस्टॉरंट, ट्रान्सपोर्ट, नाईटलाइफ उद्योग. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, दारू स्वस्त ठेवणं म्हणजे गोव्याच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे.

गोव्यातील कमी करांमुळे सरकारचं नुकसान होतं का?थोडंफार होतं, पण सरकारने त्याचा बॅलन्स राखला आहे. दारूवर कमी कर घेतला जातो, पण त्या बदल्यात पर्यटनातून इतर महसूल हॉटेल, कॅसिनो, इव्हेंट्स, बार आणि टॅक्समधून राज्याला मोठं उत्पन्न मिळतं. म्हणूनच कमी कर असूनही राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत राहते.

म्हणजेच, गोव्यात दारू स्वस्त मिळते हे मुख्यतः स्थानिक कर धोरणामुळे आहे. कमी एक्साईज दाब, कमी VAT किंवा इतर शुल्क आणि पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची राज्याची तयारी.