फ्रॉड कॉल-SMSचं नो टेन्शन! सरकारने आणलं नवं फीचर, एका क्लिकमध्ये करता येईल तक्रार 

नागरिकांच्या तक्रारींनंतर, आतापर्यंत अंदाजे 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन खंडित करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, 2.27 लाख मोबाइल हँडसेट ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहेत आणि फसवणुकीसाठी वापरले जाणारे 1.31 लाख एसएमएस टेम्पलेट्स ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सरकार म्हणते की या पावलांमुळे दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर लक्षणीयरीत्या रोखला गेला आहे.

राज्यसभेत लेखी उत्तरात, दळणवळण आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, संचार साथी उपक्रमांतर्गत, ही सुविधा एका समर्पित वेब पोर्टल आणि मोबाइल अ‍ॅपद्वारे उपलब्ध आहे. यामुळे जनता त्यांच्या तक्रारी थेट आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय नोंदवू शकते.

चक्षु सुविधेअंतर्गत यूझर्स अनेक प्रकारची संशयीत अ‍ॅक्टिव्हिटीला रिपोर्ट करु शकता. यामध्ये बनावट कस्टमर केयर कॉल, दुसऱ्याच्या नावाने बोलणे, फिशिंग लिंक, गुंतवणुकीसंबंधित फसवणूक, ऑनलाइन नोकरी किंवा लॉटरीच्या नावावर केल्या जाणाऱ्या फ्रॉडचा समावेश आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, ही सुविधा सुरू झाल्यापासून संशयास्पद फ्रॉड कम्युनिकेशनच्या सुमारे 7.7 लाख तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. केवळ 2025 मध्येच 5.19 लाखांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या, ज्यामध्ये केवायसी आणि पेमेंट फसवणूक, सरकारी संस्थांची तोतयागिरी करणारे फसवणूक आणि गुंतवणूक आणि व्यापार घोटाळे हे सर्वात सामान्य होते.

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, चाक्षू सुविधा अशा प्रकरणांसाठी आहे जिथे फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे परंतु अद्याप कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये आर्थिक नुकसान झाले आहे ती प्रकरणे गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) द्वारे हाताळली जातात.

दूरसंचार विभाग चाक्षू द्वारे मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करते आणि पुन्हा व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर, मोबाइल यूझर्सवर कारवाई करते. या कारवाईची माहिती संचार साथी डॅशबोर्डवर देखील उपलब्ध करून दिली आहे.

सायबर क्राइम आणि वित्तीय फसवणुकीला आणखी प्रभावीपणे रोखण्यासाठी DoT ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) ही तयार केला आहे. हा एक सुरक्षित ऑनलाइन सिस्टम आहे, जिथे वेगवेगळ्या संस्था आपसात माहिती शेअर करतात. आतापर्यंत या प्लॅटफॉर्ममधून 1,200 हून जास्त संघटना जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामध्ये सुरक्षा एजेंसी, राज्य पोलिस, बँक, टेलिकॉम कंपन्या, यूपीआय आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि WhatsApp सारख्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.

डीआयपी द्वारे शेअर केलेल्या माहितीच्या आधारे, वेळेवर असंख्य व्यवहार रोखण्यात आले आणि व्यक्तींना अलर्ट पाठवण्यात आले. सरकारच्या मते, यामुळे आतापर्यंत 1,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे आर्थिक फसवणूक रोखण्यात आली आहे. व्हॉट्सअॅपने शेअर केलेल्या मोबाइल नंबरशी जोडलेले अंदाजे 28 लाख अकाउंट्स देखील बंद केली आहेत.